स्वाभिमानीची मुख्यमंत्र्यांकडे धाव स्थायी सदस्य

निवडी : उच्च न्यायालयात जाण्याच्या हालचाली सुरू

सांगली : महापालिकेच्या स्थायी सदस्य निवडीविरोधात स्वाभिमानी विकास आघाडीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे धाव घेतली. पण शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांची भेट होऊ न शकली नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे निवेदन देण्यात आल्याचे स्वाभिमानीच्या नगरसेवकांनी सांगितले. दरम्यान, शनिवारी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. महापालिकेच्या गुरुवारी झालेल्या महासभेत स्थायी समितीतील स्वाभिमानीच्या वाट्याच्या दोन्ही जागा रिक्त ठेवण्यात आल्या. स्वाभिमानीची मान्यता निवडणूक आयोगाने रद्द केली आहे. त्यावर ३० सप्टेंबर रोजी अंतिम फैसला होणार आहे. त्यावरून सभेत गदारोळ झाला होता. स्वाभिमानी व उपमहापौर गट महापौरांच्या अंगावर धावून गेला. दोन्ही बाजूंनी एकमेकांना आव्हान देण्यात आले. महापौरांनी तर सभागृहातच शड्डू ठोकला होता. सभागृहातील रणकंदन संपल्यानंतर स्वाभिमानीच्या नगरसेवकांनी आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांची भेट घेऊन सभा बेकायदेशीर ठरविण्याची मागणी केली होती. पण आयुक्तांनी त्याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला आहे. दरम्यान, शुक्रवारी स्वाभिमानीचे नगरसेवक गौतम पवार व गटनेते शिवराज बोळाज यांनी मुंबईकडे धाव घेतली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री, नगरविकासचे प्रधान सचिव, विभागीय आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. पण ते कार्यक्रमात व्यस्त असल्याने त्यांची भेट होऊ शकली नाही. निवेदनात महापौर हारूण शिकलगार यांनी सभेचे कामकाज कायदेशीर मार्गाने हाताळलेले नसून स्वाभिमानीच्या दोन सदस्यांना स्थायी समितीवर नियुक्त करण्यात कायदेशीर बाधा आणली आहे. सकृतदर्शनी त्यांचे कृत्य बेकायदेशीर आहे. महापौरांकडून मनमानी कारभार सुरू आहे. तरीही संख्याबळाचा विचार करून स्वाभिमानीचे दोन सदस्यांची स्थायी समितीवर लवकरात लवकरच नियुक्ती करावी, अशी मागणी केली आहे. दरम्यान, स्वाभिमानी आघाडीने मुख्यमंत्र्याकडे तक्रार केली असली तरी कायदेशीर लढाईची तयारी चालविली आहे. शनिवारी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून स्थायी सदस्य निवडीला स्थगिती मिळविण्याचा स्वाभिमानीचा प्रयत्न असेल. त्यामुळे स्थायी सदस्य निवडीसह सभापती निवडही लांबणीवर पडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. (प्रतिनिधी) महापौरांनी सीसीटीव्ही फुटेज मागविले सभेत दंगा घालणाऱ्या नगरसेवकांवर कारवाई करण्याची तयारी सत्ताधारी गटाने सुरू केली आहे. महापौर हारूण शिकलगार यांनी सभेचे सीसीटीव्ही फुटेज मागविले आहे. फुटेज प्राप्त होताच त्यातील नगरसेवकांची शहानिशा करून त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्यासाठी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब केला जाईल, असे शिकलगार यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. महापालिका कायद्यात सभागृहाच्या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या नगरसेवकाचे पद रद्द करण्याचे अधिकार महासभेला आहेत. तसा प्रस्ताव तयार करून महासभेसमोर ठेवू. सभेने बहुमताने मान्यता दिल्यास त्यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याची शिफारस जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली जाणार आहे. शिवाय विभागीय आयुक्तांनाही कळविले जाणार आहे. एकूणच याबाबीत महापौर आक्रमक झाल्याने दंगेखोर नगरसेवकांचे धाबे दणाणले आहे.