सांगली : सांगली व मिरज येथील ड्रेनेज योजनेच्या ठेकेदारास प्रशासनाने वेळोवळी नियमबाह्य मुदतवाढ दिली. तसेच कोट्यवधी रुपयांची बिलेही अदा केली आहेत. त्यामुळे या योजनेच्या कामांचे विशेष लेखापरीक्षण करावे, अशी मागणी काँग्रेसचे नगरसेवक फिरोज पठाण यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राज्याचे मुख्य महालेखाधिकाऱ्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे.
पठाण म्हणाले की, सांगली व मिरज शहराची एकत्रित ११४ कोटींची निविदा काढली. ठेकेदार एसएमसी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा.लि., ठाणे यांना १७४ कोटी रुपयांच्या निविदेस ०६ एप्रिल २०१३ रोजीच्या महासभेत मान्यता देण्यात आली. ३० एप्रिल रोजी ठेकेदाराला वर्कऑर्डरही दिली गेली. दोन वर्षात योजनेचे काम पूर्ण करण्याची मुदत होती; पण या मुदतीत ठेकेदाराने काम पूर्ण केले नाही. गेली आठ वर्षे योजनेचे काम सुरूच आहे.
या ठेकेदाराला सोलापूर महानगरपालिकेने काळ्या यादीत टाकले आहे. परंतु इथे आयुक्त व प्रशासनाने अशी कोणतीही कारवाई केलेली नाही. उलट बेकायदेशीर मुदतवाढ व दरवाढ दिली आहे. प्रशासनाने शासनाचा हिस्सा प्राप्त झालेला नसतानाही बेकायदेशीरपणे ठेकेदाराची बिले अदा केली. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. त्यासाठी योजनेच्या कामाचे तात्काळ विशेष लेखापरीक्षण करावे, अशी मागणी केली आहे.
चौकट
तांत्रिक परीक्षणाला बगल
शासन निर्णयानुसार ५० लाख रकमेवरील कामाचे त्रयस्थांमार्फत तांत्रिक परीक्षण करून घेणे बंधनकारक आहे. पण या योजनेच्या कामाचे तांत्रिक परीक्षण केले गेले नाही. वर्कऑर्डर दिल्यानंतर तब्बल १९ महिन्यांनंतर तांत्रिक परीक्षण जीवन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून करून घेण्यास व त्यासाठी १२ लाख ३८ हजार ६०० रुपये खर्चास स्थायी समितीमध्ये मान्यता देण्यात आली. यातून केवळ मिरज विभागातील कामाचे तांत्रिक परीक्षण करण्यात आले. जमिनीखाली झालेल्या कामाचे परीक्षण न करता केवळ शिल्लक असलेल्या पाईपचे परीक्षण झाले. सांगली विभागातील कामांचे तांत्रिक परीक्षण झाले नसल्याचे पठाण यांनी सांगितले.