शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"धार्मिक स्थळांवर हल्ले...दुटप्पीपणा...त्यांनी खालची पातळी गाठली"; परराष्ट्र सचिवांनी वाचला पाकिस्तानच्या कुकर्मांचा पाढा
2
"पाकिस्तानला अक्कल असेल तर बंदुका शांत ठेवाव्यात, नाहीतर..."; CM ओमर अब्दुल्ला यांचा थेट इशारा
3
तुर्कीत निर्मिती झालेल्या ३०० ते ४०० ड्रोनद्वारे पाकिस्तानचा भारतातील ३६ ठिकाणी हल्ला, कर्नल सोफिया कुरेशी यांनी दिली माहिती 
4
बीकेसी ते वरळी फक्त १५ मिनिटांत! मेट्रो-३ चा दुसरा टप्पा सुरु, CM फडणवीसांच्या हस्ते उदघाटन
5
समसप्तक नीचभंग राजयोग: ९ राशींना सुवर्ण काळ, अडकलेले पैसे मिळतील; शेअर बाजारात नफा, शुभ-लाभ!
6
Mumbai: भारत- पाकिस्तान युद्धात घाटकोपरमधील जवान शहीद
7
गस्त वाढवा, ‘त्या’ हँडल्सवर लक्ष ठेवा, वरिष्ठांच्या सुट्या रद्द; CM फडणवीसांकडून महत्त्वाचे निर्देश
8
पाकिस्तानला आणखी एक धक्का; सिंधू कराराबाबत जागतिक बँकेने घेतली भारताची बाजू...
9
“उद्धव ठाकरे सत्तेत कमी विरोधी पक्षात जास्त राहिले, कारखाने वाचवण्यासाठी सत्ता नको”: राऊत
10
मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला कृषी दर्जा देण्याचा शासन निर्णय जारी; आजपासून होणार अंमलबजावणी
11
"राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट एकत्र आले तर आक्षेप नाही; काँग्रेसची भूमिका भारत जोडोची’’, हर्षवर्धन सपकाळ यांची प्रतिक्रिया
12
भारताने केलेला ड्रोन हल्ला का रोखला नाही? पाकिस्तानच्या संरक्षणमंत्र्यांचं संसदेत अजब उत्तर, म्हणाले...  
13
Jalgaon Accident: भरधाव टिप्परची दुचाकीला धडक; आजी- आजोबांच्या डोळ्यांदेखत दोन नातवंडांचा मृत्यू
14
अक्षय केळकरनं १० वर्षांच्या रिलेशनशिपनंतर 'रमा'सोबत थाटला संसार, पहिला फोटो आला समोर
15
भारत-पाक संघर्षादरम्यान 'या' ड्रोन उत्पादक कंपनीच्या शेअर्सला अपर सर्कीट; तुमच्याकडे आहे का?
16
“भविष्यात STच्या नव्या बसेस हायब्रीड इंधनावर, डिझेलच्या पर्यायांचा विचार आवश्यक”: सरनाईक
17
‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारतीय रेल्वेचा मोठा निर्णय, उधमपूर-जम्मू-दिल्ली विशेष ट्रेन चालवणार
18
Mumbai: पिझ्झा देण्याच्या बहाण्याने घरी नेले आणि...; आठ वर्षाच्या चिमुकलीसोबत शेजाऱ्याचे संतापजनक कृत्य
19
भारत-पाक संघर्षाचा बाजारावर दबाव! आठवड्यात ३ टक्के घसरण; फक्त 'या' सेक्टरमध्ये तेजी
20
भारत-पाक तणावादरम्यान एअरटेलच्या अध्यक्षांचा मोठा निर्णय, चिनी कंपनीतील हिस्सा खरेदी करणार

शेतकऱ्यांच्या निधीबद्दल विरोधकांकडून अफवा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 25, 2019 00:18 IST

सांगली : शेतकºयांसाठी विविध योजनेअंतर्गत ७५ हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. तरीही आमचे सरकार हा निधी पुन्हा ...

सांगली : शेतकºयांसाठी विविध योजनेअंतर्गत ७५ हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. तरीही आमचे सरकार हा निधी पुन्हा काढून घेईल, अशी अफवा विरोधक पसरवित आहेत. शेतकºयांनी अशा अफवांना बळी पडू नये, असे आवाहन सहकारमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देशमुख यांनी रविवारी येथे केले.रविवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री देशमुख यांच्याहस्ते प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेचा प्रारंभ करण्यात आला. यावेळी आमदार सुरेश खाडे, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत, आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.पालकमंत्री देशमुख म्हणाले, देशातील १२ कोटी शेतकºयांना योजनेचा फायदा मिळणार आहे. या योजनेचा दोन हजार रूपयांप्रमाणे पहिला हप्ता जिल्ह्यातील २ लाख २७ हजार शेतकºयांच्या खात्यात जमा करण्यात आला आहे. अल्पभूधारक शेतकºयांना या योजनेंतर्गत प्रत्येक वर्षाला ६ हजार रूपयांची मदत केली जाणार आहे. केंद्र सरकारने १ फेब्रुवारीला योजना जाहीर केली व महिना होण्याअगोदरच २४ फेब्रुवारीला शेतकºयांच्या खात्यात पैसे पाठविण्यात आले, ही इतिहासातील पहिलीच घटना आहे. शेती आणि शेतकरी या दोघांनाही समृध्द करण्यासाठी शासन कटिबध्द आहे.कृषी यांत्रिकीकरण मोहिमेंतर्गत शेतकºयांना सहा ट्रॅक्टर, एक रोटाव्हेटर व एका हळद कुकरचे पालकमंत्र्यांच्यहस्ते वाटप करण्यात आले. यावेळी झालेल्या कार्यक्रमात उपस्थित शेतकºयांचा प्रशासनाच्यावतीने सत्कार करण्यात आला.यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. विजय देशमुख, उपजिल्हाधिकारी विजया यादव, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राजेंद्र साबळे, प्रांताधिकारी डॉ. विकास खरात, तहसीलदार शरद पाटील, ‘आत्मा’चे प्रकल्प संचालक बसवराज मास्तोळी, जिल्हा उपनिबंधक नीलकंठ करे, कृषी उपसंचालक मकरंद कुलकर्णी यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.शेतकरी कर्जमुक्त होणारपालकमंत्री देशमुख म्हणाले, शासनाच्या धोरणामुळे मंजूर झालेला रुपया न् रुपया शेतकºयांच्या हातात मिळत आहे. ही तर सुरूवात आहे. यापेक्षा अधिक सुविधा शेतकºयांसाठी पुरविण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकारच्या सन्मान योजनेमुळे खासगी सावकारांकडे पैशासाठी जाण्याची गरज नसून बॅँकांमध्येही जावे लागणार नाही. शेतकºयांना कर्जमुक्त करण्याचेच धोरण सरकारने अवलंबिले आहे. ते आता सत्यात उतरत आहे.