जिल्हा बँकांच्या जुन्या नोटा लवकरच बदलून देऊ

जिल्हा बँकांच्या जुन्या नोटा लवकरच बदलून देऊ

लोकमत न्यूज नेटवर्कतासगाव : राज्यात कर्जमाफीसाठी विरोधक आग्रही असले तरी, मागच्यावेळी झालेली कर्जमाफी निव्वळ धनदांडग्यांना मिळाली होती. त्यामुळे कर्जमाफीचा फायदा शेतकऱ्यांनाच मिळावा, यासाठी मुख्यमंत्री डोळ्यात तेल घालून काम करत आहेत. योग्यवेळी कर्जमाफीचा निर्णय होईल, असे मत पालकमंत्री सुभाष देशमुख यांनी व्यक्त केले. जिल्हा बँकांकडे जमा झालेल्या खात्यातील पैशाची चौकशी पूर्ण झाली असून, लवकरच त्या जुना नोटा बदलून मिळतील, असेही ते म्हणालेसावळज (ता. तासगाव) येथे झालेल्या शेतकरी संवाद यात्रेप्रसंगी पालकमंत्री देशमुख बोलत होते. यावेळी खासदार संजयकाका पाटील, आमदार शिवाजीराव नाईक, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संग्रामसिंंह देशमुख उपस्थित होते.पालकमंत्री देशमुख म्हणाले की, कर्जमाफीचा निर्णय योग्यवेळी घेण्यात येईल; कर्जमाफीचा फायदा शेतकऱ्यांनाच मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. नोटाबंदीच्या काळात राज्यातील जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये जमा झालेल्या जुन्या नोटा बऱ्याच महिन्यांपासून जिल्हा बँकांकडे तशाच पडून आहेत. जिल्हा बँकांकडे जमा झालेल्या खात्यातील पैशाची चौकशी पूर्ण झाली असून त्याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्रालयाशी चर्चा झाली आहे. लवकरच त्या जुना नोटा बदलून मिळतील. शेतकऱ्यांचा कर्जपुरवठा कोणत्याही परिस्थितीत थांबणार नाही. पीककर्ज मिळण्यासाठी कोणतीही अडचण येऊ देणार नाही. गरज भासल्यास शिखर बँकेकडून कर्जपुरवठा केला जाईल. पाटील म्हणाले, सावळजसह आठ गावात पाण्याचा प्रश्न मोठा गंभीर आहे. पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी टेंभू योजनेतून पाणी देण्याचे नियोजन आहे. या कामाची निविदा निघाली असून कामाला सुरुवात झाली आहे. लवकरच टेंभूचे पाणी सावळजच्या शिवारात येईल.यावेळी जलयुक्त शिवार योजनेतून अग्रणी नदी पुनरुज्जीवनाच्या कामाला पालकमंत्री देशमुख यांनी भेट देऊन पाहणी केली.शिवार संवाद यात्रेकडे शेतकऱ्यांची पाठराज्यातील विरोधकांच्या संघर्ष यात्रेनंतर सत्ताधारी भाजपने राज्यात शिवार संवाद यात्रेचे आयोजन केले आहे. तासगाव तालुक्यातील सावळज येथे आयोजित करण्यात आलेल्या शिवार संवाद यात्रेकडे मात्र शेतकऱ्यांनी पाठ फिरविल्याचे दिसून आले. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्यासह सांगली जिल्ह्यातील खासदारांसह भाजपची नेतेमंडळी उपस्थित असलेल्या या संवाद यात्रेत शेतकऱ्यांशी संवाद झालाच नाही.