सांगली : तत्कालीन पलूस ग्रामपंचायतीचे सरपंच, ग्रामविकास अधिकाऱ्यांकडून दोन कोटी ९३ लाख रुपयांचा आर्थिक घोटाळा झाला आहे. या घोटाळ्यातील रक्कम वसुलीचे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागीय आयुक्तांनी आदेश देऊनही ती वसुली होत नाही. याकडे पलूस पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याप्रकरणी मानवी हक्क आयोगाकडे मोहन जाधव यांनी तक्रार दाखल केली आहे.
तत्कालीन पलूस ग्रामपंचायतीमध्ये २०१२ ते २०१५ या कालावधीत सरपंच सुरेखा बाळासाहेब फडनाईक, सारिका संदीप घुमके आणि तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी एच. सी. जाधव यांच्याकडून घंटागाडी चालकाचे वेतन, वाहन देखभाल दुरुस्ती, सरपंच व सदस्यांचे मानधन, टीसीएल पावडर खरेदीसह विविध योजनांमध्ये दोन कोटी ९३ लाख रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाला आहे. लेखापरीक्षणात गैरव्यवहाराची दोन कोटी ९३ लाख रुपयांची रक्कम निश्चित केली आहे. लोकायुक्तांनी दिलेल्या आदेशानुसार तत्कालीन जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत यांनीही दि. २७ फेब्रुवारी २०२० रोजी पलूस पंचायत समितीचे गटविकास अधिकाऱ्यांना संबंधित लोकप्रतिनिधी, ग्रामविकास अधिकाऱ्यांच्याकडून दोन कोटी ९३ लाख रुपयांची रक्कम वसुलीचे आदेश दिले होते. तरीही गटविकास अधिकाऱ्यांनी कोणतीच कारवाई केली नाही. रक्कम वसूल होत नसेल, तर फौजदारी कारवाईचेही आदेश दिले होते. तरीही संबंधित सरपंच, ग्रामविकास अधिकारी यांच्याकडून पूर्ण रक्कम वसूल झाली नाही. अधिकाऱ्यांकडूनही संबंधितांवर कारवाई करण्यात दुर्लक्ष केले जात आहे. म्हणूनच तक्रारदार मोहन जाधव, प्रशांत जाधव, राजेंद्र भोरे यांनी राज्य मानवी हक्क आयोगांकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. यामध्ये तत्कालीन पलूस ग्रामपंचायतीमध्ये दोन कोटी ९३ लाख रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाला आहे. तरीही या गंभीर प्रकरणाकडे वरिष्ठांचा आदेश असतानाही गटविकास अधिकाऱ्यांनी दोषींवर ठोस कारवाई केली नाही. उलट आरोपींना मदत केली जात आहे. या गंभीर प्रकरणाकडे प्रशासकीय यंत्रणा काहीच कारवाई करत नसल्यामुळे भ्रष्टाचार करणारे आणि त्यांना मदत करणाऱ्यांवर कारवाई व्हावी. तसेच गैरव्यवहाराची रक्कम वसूल झाली पाहिजे, अशी मागणी केली आहे, अशी माहिती मोहन जाधव यांनी दिली.