घनकचरा सल्लागार फीवरून अधिकारी धारेवर

महापालिकेत बैठक : ६० कोटींची भीती कायम; दोन सल्लागार कंपन्यांच्या चार कोटींचा प्रश्न गंभीर

सांगली : महापालिकेच्या घनकचरा प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यासाठी दोन सल्लागार कंपन्यांनी तब्बल चार कोटी रुपयांच्या फीची आकारणी केली आहे. त्यावरून शुक्रवारी नगरसेवकांच्या बैठकीत प्रशासनाला धारेवर धरण्यात आले. ही बाब सदस्यांच्या निदर्शनास आणली नसल्याचा जाब विचारला. दरम्यान, हरित न्यायालयाच्या आदेशाने विभागीय आयुक्तांकडे ६० कोटी रुपये भरण्याचा मुद्दा अजूनही कायम असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. हरित न्यायालयात घनकचरा प्रकल्पासंदर्भात सुनावणी सुरू आहे. त्याबाबत सदस्यांना माहिती व्हावी, या उद्देशाने महापौर विवेक कांबळे यांनी बैठक आयोजित केली होती. प्रारंभी उपायुक्त सुनील पवार यांनी आतापर्यंत झालेल्या कार्यवाहीचा आढावा मांडला. घनकचऱ्याचा प्रकल्प आराखडा तयार करण्यासाठी इकोसेव्ह या कंपनीने २८ कोटींचा, तर फोर्स्टेस कंपनीने ५८ कोटींचा डीपीआर सादर केला आहे. त्यांची अनुक्रमे ५४ लाख व २ कोटी २२ लाख रुपये सल्लागार फी आकारल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. आतापर्यंत सल्लागार फीबाबत पदाधिकारी, सदस्यांना प्रशासनाकडून माहिती देण्यात न आल्याबद्दल जाब विचारण्यात आला. शिवाय एका कंपनीला घनकचरा सादरीकरणासाठी दोन लाख रुपयांची फी देण्यात आली होती, त्याचे काय झाले?, असा प्रश्नही सदस्यांनी केला. आयुक्त अजिज कारचे यांनी, अजून कोणताही प्रकल्प हरित न्यायालयाने स्वीकारलेला नाही. सल्लागार फीबाबत महासभाच निर्णय घेणार असल्याचे स्पष्ट केले. दोन नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी प्रशासनाकडून वस्तुस्थिती मांडली. साठ कोटींबाबत न्यायालयाने निर्णय घेतला नसला तरी, १६ नोव्हेंबरच्या बैठकीत आदेश होतील, असा विश्वास व्यक्त केला. कोणता प्रकल्प स्वीकारायचा, हे न्यायालय ठरविणार आहे. पुढील सुनावणीच्या बैठकीत शॉर्ट टर्म व लाँग टर्म आराखडा सादर करायचा आहे. ते काम महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळ करणार आहे. त्यासाठी महापालिका सहकार्य करेल. न्यायालयाने सुरुवातीला कोल्हापूरच्या धर्तीवर प्रकल्प तयार करण्याचे आदेश दिले होते. पण नंतर हा प्रकल्प अमान्य करण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी) दोन वर्षात : प्रकल्प पूर्ण महापालिकेने आता घनकचऱ्याचा डीपीआर तयार केला तरी, त्यासाठी होणारा खर्च भविष्यात शासनाकडून प्राप्त होईल. ३० कोटींच्या प्रकल्पासाठी २४ लाखाचा खर्च अपेक्षित आहे. दोन वर्षात घनकचरा प्रकल्प पूर्ण करण्याची मुदत असेल. सांगलीकडे जागा उपलब्ध आहे. त्यामुळे हरित न्यायालयाचे महापालिकेबाबतचे मतही चांगलेच असल्याचे आयुक्त कारचे यांनी स्पष्ट केले.