‘लाचलुचपत’चा अधिकाऱ्यांनी घेतला धसका

जतमधील स्थिती : कर्मचारीही धास्तावले; नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे तीन महिन्यात तिघांवर कारवाई

जयवंत आदाटे - जत -सांगली लाचलुचपत विभागाने मागील तीन महिन्यात जत तालुक्यातील तीन जणांवर कारवाई करून त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत. या घटनांमुळे येथील सर्वच विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी त्यांचा धसका घेतला आहे. त्यामुळे टेबलाखालील सर्वच आर्थिक व्यवहार आता सावधानता बाळगून होऊ लागले आहेत.जत तालुक्यातील नागरिकांत अन्यायाच्या विरोधात उठाव करण्याची मानसिकता निर्माण होत आहे. सोशल मीडियाचा प्रभाव त्यांच्या मनावर होत आहे. प्रशासकीय कार्यालयात सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून नियमानुसार काम होत नसेल, तर त्याचा जाब नागरिक आता संबंधितांना विचारू लागले आहेत. जत तालुक्यातील नागरिक मवाळ धोरणाचे आहेत. त्यांची पिळवणूक करून कितीही आर्थिक शोषण केले तरी, ते काही बोलत नाहीत, अशी मानसिकता तालुक्यात काम करणारे अधिकारी व कर्मचारी यांची यापूर्वी होती. परंतु त्यात आता बदल जाणवू लागला आहे.जत शहर वीज वितरण कार्यालयातील शाखा अभियंता अमीर शेख यांनी एकाच गावातील शेती विद्युत मीटरचे वीज कनेक्शन जत शहरातील नातेवाईकास बदलून देण्यासाठी पाच हजार रुपये मागितले. संबंधितांनी त्यांच्याविरोधात लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार केल्यानंतर २२ आॅगस्ट २०१४ रोजी वीज वितरण कार्यालयात त्यांना रंगेहात पकडून त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रशासनाने त्यांना निलंबित केले आहे. जत पोलीस ठाण्यातील प्रशिक्षणार्थी पोलीस उपनिरीक्षक सीमा आघाव व त्यांचे पती दत्तात्रय बढे यांनी बिळूर (ता. जत) येथील एका परस्परविरोधी तक्रार असलेल्या प्रकरणातील आरोपपत्र न्यायालयात सादर करण्यासाठी संबंधिताकडे दहा हजार रुपयांची मागणी केली. त्यापैकी चार हजार रुपये स्वीकारताना त्यांना रंगेहात पकडून त्यांच्याविरोधात जत पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सीमा आघाव यांना निलंबित करण्यात आले आहे. ही कारवाई ७ नोव्हेंबर १४ रोजी केली आहे.जत भूमिअभिलेख कार्यालयातील उमेदवार सुरेश साळुंखे यांनी नियमानुसार वारसा नोंद करण्यासाठी दहा हजार रुपये संबंधितांकडे मागितले होते. त्यापैकी आठ हजार रुपये स्वीकारताना या कार्यालयातच २७ नोव्हेंबर रोजी त्यांना रंगेहात पकडून त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भूमिअभिलेख कार्यालयातील साळुंखे हा एक छोटा मासा होता. या प्रकरणातील मोठे मासे मात्र नामानिराळे आहेत. साळुंखे हे अधिकृतरित्या शासकीय सेवेत नाहीत. परंतु ते कोणासाठी काम करत होते आणि त्यांनी कोणासाठी पैशाची मागणी केली होती, याची माहिती पोलीस तपासात निष्पन्न होणार असली तरी, जनतेसमोर त्यांची नावे उघड होणे आवश्यक आहे. बदली रद्द करण्यासाठी अर्थपूर्ण व्यवहारजिल्हा प्रशासनाकडून एखादा अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्याला शिक्षा देण्यासाठी त्याची जत तालुक्यात यापूर्वी बदली करण्यात येत होती. त्यानंतर येथे आलेले कर्मचारी व अधिकारी परत तालुका सोडण्यास तयार होईनासे झाले. इतरत्र झालेली बदली रद्द करण्यासाठी त्यांच्याकडून लाखो रुपये खर्च होऊ लागले. यामागील गौडबंगाल काय आहे, हे लाचलुचपत विभागाने केलेल्या कारवाईमुळे स्पष्ट झाले आहे. तालुक्यात मागील पंधरा-वीस वर्षात काम करून इतरत्र बदली होऊन गेलेल्या अधिकाऱ्यांची व त्यांच्या नातेवाईकांची पूर्वीची आणि आताची मालमत्ता यातील तफावत किती आहे, याची चौकशी झाल्यास त्यांचे पितळ उघडे पडणार आहे.