सांगली : कोरोना काळात उपासमारीची वेळ आलेल्या वेश्या महिलांसाठी महाराष्ट्र शासनाने तत्परतेने मदत जाहीर करुन निधीची तरतूद करण्याचे महत्त्वाचे पाऊल उचलले, मात्र ही मदत प्रत्यक्ष लाभार्थीपर्यंत पोहचण्यात अनेक अडथळे निर्माण झाले आहे. ते तातडीने सोडवावेत, अशी मागणी वेश्या एड्स मुकाबला परिषद व नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स या संघटनेने केली आहे.
‘व्हॅम्प’च्या अध्यक्षा माया गुरव व नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्सच्या अध्यक्षा किरण देशमुख यांनी यासंदर्भात निवेदन दिले आहे. या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, मंगळवारी आंतरराष्ट्रीय वेश्या हक्क दिन पार पडला. वेश्या महिलांसाठी कोरोना काळात घेतलेल्या निर्णयासाठी महाराष्ट्र सरकारचे संघटनेच्यावतीने आभार मानत आहोत. कोविड आणि लॉकडाऊनमुळे वेश्या महिलांना व त्यांच्या मुलांना जगणे अवघड झालेले असताना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र सरकारने तत्काळ कृती केली. एकूण ३०९०१ वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिला आणि ६४५१ लहान मुलांची नोंदणी केली गेली. दरमहा पाच हजार रुपये महिलांना व लहान मुले असतील तर अतिरिक्त अडीच हजार रुपयांची तरतूद केली. मुख्यमंत्री आपत्कालीन निधीतून ५१.१८ कोटीचे अनुदान तत्काळ मंजूर केले. मोफत धान्य देण्याचेही धोरण जाहीर केले.
जिल्हास्तरीय समित्यांमध्ये वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलांचे प्रतिनिधित्व खूप कमी आहे. त्यामुळे वेश्या महिलांपर्यंत मदत पोहचविणे अवघड झाले आहे. अनेक महिलांचे बँकेत खाते नाही आणि त्यासाठीची कागदपत्रे नाहीत. नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्सच्या सर्व सदस्य संस्था यासाठी सातत्याने कार्यरत आहेत.
निधी मंजूर होऊन महिलांपर्यंत मदत पोहोचण्यास खूप वेळ लागत आहे. सर्वांना पैसे मिळाले नाहीत. धान्यरूपी मदत फार कमी जिल्ह्यात दिली गेली आहे. मार्च महिना सुरू झाला आहे. आर्थिक वर्ष पूर्ण होत असताना मदतीचे काय होणार, हा प्रश्न सतावत आहे. इतर शासकीय योजनांप्रमाणे ही योजना देखील लाल फितीत अडकू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.