लोकमत न्यूज नेटवर्क
विटा : स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवावे, मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचारी यांनाही पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्याच्या मागणीसाठी विटा शहरातील ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. याबाबत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व शासनाचे प्रतिनिधी प्रांताधिकारी संतोष भोर यांना मागण्यांचे निवेदन दिले.
सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निकालाने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, महापालिका, नगरपालिका आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द ठरविले आहे. त्यामुळे हे आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी राज्यातील ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर विटा येथे ओबीसी समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यावेळी सर्वाेच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या खटल्यात राज्य शासनाने आवश्यक तेवढ्या गांभीर्याने ओबीसी आरक्षणाची बाजू प्रभावीपणे मांडली नसल्याने व न्यायालयाने मागणी केलेली आकडेवारी आणि माहिती सादर न केल्याने न्यायालयाने आरक्षण रद्दचा निकाल दिला आहे. या सर्व प्रकाराला राज्य शासन जबाबदार असल्याचा आरोप बैठकीतील नेत्यांनी केला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवावे, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण कायम करावे, ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा देण्यात आला.
यावेळी ओबीसी समाजातील कोष्टी, सुतार, धनगर, कुंभार, सोनार, मुस्लिम, वडर, लिंगायत, शिंपी, रामोशी यासह इतर ओबीसी समाजातील पदाधिकारी उपस्थित होते.