संख : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण रद्द केले आहे, ते आरक्षण कायम ठेवले पाहिजे. यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने प्रयत्न करावेत, अशी मागणी ओबीसी नेते तुकाराम माळी यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
माळी पुढे म्हणाले, ओबीसी आरक्षणासाठी मंडल आयोगाने १९३१ ची जनगणना जनसंख्येच्या आधारानुसार आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने जिल्हानिहाय जनगणना उपलब्ध नसल्याने आरक्षण रद्द केले आहे. ज्या सरकारची जनगणना करण्याची जबाबदारी आहे. ती पार पाडली पाहिजे.
डॉ. कृष्णमूर्ती विरुद्ध भारत सरकार निवाड्यात न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसींना आरक्षण देताना सर्व पडताळणी केली आहे. सरकारने आरक्षणासाठी इंप्रिकल डेटा उपलब्ध करून आरक्षण द्यावे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षण कोर्टाने नाकारले नाही. आरक्षणाचा कायदेशीर व तांत्रिक बाबी पूर्ण करून आरक्षण द्यावे, असा निकाल दिला आहे. ओबीसीच्या जनरेट्यामुळे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग असताना दि. २ ऑक्टोबर २०११ ला जनगणनासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले; पण आकडेवारी जाहीर केली नाही. न्यायालयाने वेळोवेळी जातीगत जनगणना करण्यासाठी सांगूनही सरकारने जनगणना केली नाही.
केंद्र सरकारने वेगळी जनगणना करण्यापेक्षा अनुसूचित जाती व जमाती प्रमाणे फक्त एक रखाना वाढवून जनगणना केली तर सरकारचा वेळ आणि पैसा वाचेल; परंतु सरकारला ओबीसी जनसंख्येची भीती का वाटते? राज्य आणि केंद्र सरकारने जबाबदाऱ्या झटकून चालणार नाही. केंद्र व राज्य या दोन्ही सरकारने मिळून आपआपल्या कक्षेतील जबाबदारीने निर्णय घेऊन पूर्तता केली पाहिजे.