आर्थिक संकटातून सुटकेचा मार्ग आता शासनभरोसे..

सकारात्मक शिफारशी : सहकार खात्याकडून अडले निर्णयाचे घोडे; राज्यातील कर्मचाऱ्यांना भवितव्याची चिंता.

अविनाश कोळी - सांगलीराज्यातील भू-विकास बँकांचा एकत्रित अभ्यास करून त्यातून सकारात्मक शिफारशी अभ्यास समितीने केल्या आहेत. तरीही शिखर बँकेसह सर्वच जिल्हा बँकांना आता आर्थिक अडचणीतून सुटण्यासाठी शासनभरोसे रहावे लागले आहे. सहकार खात्याकडून समितीच्या अहवालावर कोणताही निर्णय झालेला नसल्याने बँका सध्या ‘सलाईन’वर आहेत. राज्यात एकूण २९ जिल्हा भू-विकास बँका आहेत. शिखर बँकेसह सध्या सर्वच बँकांसमोर आपल्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जिल्हा बँकांच्या आर्थिक अडचणींबाबत अभ्यास करण्यासाठी आजवर दोनदा समित्या नियुक्त झाल्या. गतवेळच्या समिती अहवालाबाबत कर्मचारी संघटनांची नाराजी आहे. सध्याच्या अहवालाबाबत संघटना सकारात्मक आहे. समितीतही संघटनेला स्थान देण्यात आले आहे. त्यामुळे समितीच्या शिफारशींवर तातडीने निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. राज्य शासनाने नाबार्डला शिखर बँकेच्यावतीने ७२७ कोटी ६३ लाखांच्या कर्ज परतफेडीसाठी हमी दिली होती. कर्ज, त्यावरील व्याज, जादा व्याज किंवा त्यावरील शुल्क याच्या परतफेडीसाठीची ही हमी होती. शासनास शिखर बँकेने देय असलेल्या रकमांची गोळाबेरीज १ हजार ७९७ इतकी नमूद करण्यात आली आहे. दुसऱ्या बाजूस शिखर बँक व जिल्हा बँकांची मालमत्ता, जिंदगी, दायित्व अशा सर्व गोष्टींची गोळाबेरीज १२९९ रुपये इतकी होते. शासनकर्ज भागविण्यासाठी ४९१ कोटी रुपये कमी पडत आहेत. कर्मचारी संघटनेने एकरकमी परतफेड योजनेबद्दल एक मुद्दा मांडला आहे. राज्य शासनाने नाबार्डकडून एकरकमी परतफेड योजना घेताना बँकेस सहभागी करून घेतले नाही. शासनाने नाबार्डच्या कर्जास हमी दिली असल्याने हमीपोटी दिलेली रक्कम शासनाने बँकेस अल्पमुदत कर्जरूपाने दिल्याचे संघटनेला मान्य नाही. कर्जाबाबत आवश्यक ती कागदपत्रे (दस्तऐवज) करून शासनाने दिलेली रक्कम कर्ज म्हणून मान्य नसल्याचे कर्मचारी प्रतिनिधींनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. कर्मचारी संघटनेच्या या मुद्याचा उल्लेख करून समितीने संबंधित रकमेवरील ७२२ कोटी रकमेबाबतचा निर्णय शासनाने घ्यावा,असे सुचविले आहे. (समाप्त)जिल्हा शिखर बँकेससभासदांकडून अनिष्ट देणेयेणेतफावतनाशिक८0.२६ कोटी४४.५९३५.६७धुळे १४६.८७१७.५0१२९.३७जळगाव८८.४४१५.४५७२.९९ठाणे३४.६९३.९३३0.७६पुणे१0३.१३६.६९६६.४१अहमदनगर८२.७२१८.४८६४.२४सोलापूर६२.२८१८.१८४४.१0रायगड१८.७३0.५९१८.१४कोल्हापूर १४४.३४३४.५९१0९.७५सातारा ११४.१९८६.७२२७.४७सांगली१६१.९८१२0.८३४१.१५रत्नागिरी२८.८९७.९७२0.९२सिंधुदुर्ग१८.२४.0.६४१७.६0अमरावती ६९.८७४.३७६५.५0अकोला४0.७८३.७१३७.0७जिल्हा शिखर बँकेससभासदांकडून अनिष्ट देणेयेणेतफावतबुलडाणा४६.१३१६.८२२९.३१यवतमाळ६२.३८.८५३.५0नागपूर८५.९९६२.२७२३.७२वर्धा३६.२२३.२५३२.९७भंडारा ४१.0८१0.४१३0.६७चंद्रपूर३६.१६२.४२३३.७४गडचिरोली१८.७७३.६७१५.१0औरंगाबाद११0.५३८६.३७२४.१६जालना५९.९३३७.५९२२.३४बीड९३.५५४९.८५४३.७0नांदेड११४.५७७१.0२४३.५५परभणी१0१.५८३६.३७६५.२१लातूर ४५.१५२४.५६२0.५९उस्मानाबाद६६.५४४४.७५२१.७९एकूण २११३.८८८७२.३९१२४१.४९विलीनीकरणाचा निष्कर्षशिखर बॅँकेसह राज्यातील सक्षम जिल्हा बँकांच्या विलीनीकरणाचा पर्यायही अहवालात देण्यात आला आहे. या गोष्टी शक्य नसल्या तर किमान सक्षम बॅँका कार्यरत ठेवणे योग्य होईल, असे समितीने म्हटले आहे.