सांगली : फास्टॅग माहितीची सांगड ई-वे बिल प्रणालीबरोबर घालण्यात आली आहे. जीएसटी चोरी रोखण्यासाठी ही प्रणाली प्रभावी ठरणार असल्याचा दावा जीएसटी विभागाने केला आहे.
देशभरातील ८२६ टोल प्लाझामधून दररोज सरासरी २४ लाख फास्टॅग व्यवहार होतात. त्यांच्या नोंदी केंद्र शासनाच्या आर्थिक विभागाकडे होतात. त्याच्या आधारे जीएसटी अधिकारी ई-वे बिलाच्या हालचालींचा मागोवा घेत आहेत. जीएसटी चोरी रोखण्यासाठी ई-वे बिल प्रणाली व फास्टॅगचे एकत्रिकरण करण्याचे प्रयत्न गेल्या वर्षीच्या एप्रिलपासून सुरु होते. फास्टॅगची अंमलबजावणी लांबल्याने एकत्रिकरणालाही विलंब होत गेला.
मालाची वाहतूक न करताच ई-वे बिल केले, तर फास्टॅगमुळे वस्तूंच्या हालचालींचा मागोवा टिपता येतो. कर चुकवेगिरी उघडकीस येते. वाहतूकदारसुद्धा प्रत्येक टोल प्लाझावरील एसएमएस अलर्टद्वारे त्यांच्या वाहनांचा मागोवा घेऊ शकतील.
शासनाने वाहतूकदारांशी सल्लामसलत केल्यानंतर ई-वे बिल, फास्टॅग आणि लॉजिस्टिक डेटा बँक सेवांचे एकत्रिकरण केले. यातून जीएसटी चुकवेगिरी शोधून काढणे शक्य होत आहे. आतापर्यंत बोगस बिलातून अब्जावधी रुपयांचे जीएसटी घोटाळे उघडकीस आले आहेत. त्यासाठी बोगस ई-वे बिलदेखील करण्यात येते. फास्टॅगसोबत सांगड घातल्याने याला आळा बसेल, असा जीएसटी विभागाचा दावा आहे.
चौकट
फास्टॅगसोबत हातमिळवणीमुळे रडारवर आलेल्या बाबी
- ई-वे बिलांशिवाय धावणाऱ्या वाहनांचा माग
- संवेदनशील व संशयास्पद ई-वे बिलांद्वारे वाहतूक
- प्रत्यक्ष वाहतूक न करताच बोगस ई-वे बिले