सांगली : सहकार कायद्यातील नव्या बदलानुसार अपात्र ठरलेल्या सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेतील सात संचालकांना नोटिसा उद्या (सोमवारी) बजाविल्या जाणार आहेत. यासंदर्भात म्हणणे मांडण्यासाठी पंधरा दिवसांचा अवधी दिला जाणार असून, त्यानंतर सुनावणी होऊन आदेश पारीत केले जाणार आहेत. दरम्यान, याविरोधात न्यायालयीन लढाईचा निर्धार संचालकांनी केला आहे. गेल्या दहा वर्षात गैरकारभारामुळे बरखास्तीची कारवाई झालेल्या जिल्हा बँका व नागरी बँकांवरील संचालकांना दहा वर्षे निवडणूक बंदी घालण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला होता. या अध्यादेशावर राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी शिक्कामोर्तब करत गत आठवड्यात वटहुकूम काढला. त्यामुळे २०१२ मध्ये बरखास्त झालेले सांगली जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ दहा वर्षे अपात्र ठरले आहे. यामध्ये शिवसेनेचे आमदार अनिल बाबर, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष माजी आमदार विलासराव शिंंदे, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष मोहनराव कदम, प्रा. सिकंदर जमादार, माजी अध्यक्ष बी. के. पाटील, माजी उपाध्यक्ष महेंद्र लाड या सात विद्यमान संचालकांचा समावेश आहे. या निर्णयाविरोधात न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्णय विद्यमान संचालकांसह काही माजी संचालकांनी घेतला आहे. विभागीय सहनिबंधकांनी नोटीस बजावल्यानंतर उच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. शनिवारी विभागीय सहनिबंधकांनी सांगलीच्या सात संचालकांच्या नोटिसा सायंकाळी उशिरा तयार केल्या आहेत. रविवारी सुट्टी असल्याने सोमवारी त्या संबंधित संचालकांना पाठविण्यात येणार आहेत. संचालकांना नोटिसा प्राप्त झाल्यापासून पंधरा दिवसांची मुदत म्हणणे मांडण्यासाठी देण्यात आली आहे. त्यानंतर सुनावणी होऊन यासंदर्भातील आदेश काढण्यात येणार आहेत. (प्रतिनिधी)
सात संचालकांना आज नोटिसा
By admin | Updated: February 1, 2016 01:10 IST