केंद्रीय कृषी कल्याण मंत्रालयाने फेब्रुवारी २०१९ पासून प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये अनुदान देण्यात येत आहे. दीड वर्षे अनुदान दिल्यानंतर लाभार्थ्यांची छाननी करून आयकर भरणारे शेतकरी या योजनेसाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहेत. आयकर भरणाऱ्या किंवा यापूर्वी भरलेल्या शेतकरी खातेदारांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही, असे प्रशासनाला निर्देश देण्यात आले आहेत. तहसीलदारांमार्फत शेतकऱ्यांना दीड वर्षात मिळालेल्या रक्कम वसुलीच्या नोटिसा तलाठ्यांमार्फत बजावण्यात येत आहेत. आयकर भरत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आल्याने अपात्र लाभार्थी ठरल्याने आपल्या बँक खात्यावर जमा झालेली लाभाची रक्कम शासनास परत करावी. आपण पात्र नसताना प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचा लाभ मिळण्यासाठी अर्ज करून शासनाच्या योजनेचा लाभ घेत आहात. योजनेसाठी अपात्र असल्याने घेतलेली रक्कम आपल्या गावातील तलाठ्यांकडे शासकीय पावती घेऊन जमा करावी. दहा दिवसांत ही रक्कम जमा न केल्यास वसुली कारवाई करण्यात येणार असल्याचे तहसीलदारांनी नोटिसीत म्हटले आहे.
मिरज तालुक्यात सुमारे ५० हजार लाभार्थी असून, यापैकी आयकर भरणाऱ्या १६४४ शेतकऱ्यांना १ कोटी २८ लाख वसुलीच्या व इतर कारणांमुळे अपात्र ठरविलेल्या ७६३ शेतकऱ्यांना ४५ लाख रुपये वसुलीच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. किसान सन्मान योजनेचे जिल्ह्यात सुमारे ४ लाख ५८ हजार लाभार्थी असून, यापैकी १४ हजारजणांना अपात्र ठरवून १० कोटी ४६ लाख रुपये वसुलीची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. आयकर न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना बँका कर्ज देत नाहीत. कर्ज मिळविण्यासाठी आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र शासन लाभार्थी म्हणून अपात्र ठरवित असल्याने शेतकऱ्यांची अडचण झाली आहे. प्रशासनाच्या वसुली नोटिसांमुळे शेतकरी संतप्त आहेत.