राष्ट्रीय हरित न्यायालयाची महापालिकेला नोटीस

वृक्षतोड प्रकरण : सांगली जिल्हा सुधार समितीची याचिका; न्यायालयीन सुनावणीला हजर राहण्याची सूचना

सांगली : शहरातील पुष्पराज चौक ते विश्रामबागपर्यंतच्या रस्ता रुंदीकरणांतर्गत झालेल्या वृक्षतोडप्रकरणी राष्ट्रीय हरित न्यायालयाच्या पुणे खंडपीठाने सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व सुप्रिम इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीस नोटीस बजावली आहे. उद्या (गुरुवारी) होणाऱ्या सुनावणीस हजर राहण्याचीही सूचना न्यायालयाने केली आहे. न्यायमूर्ती व्ही. आर. किनगावकर व डॉ. अजय देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. सांगली जिल्हा सुधार समितीने या रस्ता रुंदीकरणांतर्गत होणाऱ्या वृक्षतोडीसंदर्भात चिपको आंदोलन केले होते. त्यानंतर महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभागाला समितीने ही वृक्षतोड बेकायदेशीर असल्याचे निवेदन दिले होते. समितीतील रवींद्र महादेव चव्हाण यांनी या रस्त्याचा अभ्यास करून वृक्षतोडीशिवाय रुंदीकरणाचा स्वतंत्र आराखडा तयार केला. महापालिका आयुक्तांकडेही तो देण्यात आला. या आराखड्यानुसार रुंदीकरणाचे काम शक्य असल्याने वृक्षतोड करू नये, अशी मागणी केली. पुष्पराज चौकापासून होणाऱ्या या रुंदीकरणाच्या कामासाठी सुप्रिम इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. रुंदीकरणांतर्गत काही झाडे हटविण्यात आली होती. सुधार समितीचे चव्हाण यांनी याप्रकरणी राष्ट्रीय हरित न्यायालयाच्या पुणे खंडपीठात धाव घेतली. रस्ता रुंदीकरण व वृक्षतोडीप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा भंग या कामात झाला असल्याचा मुद्दाही त्यांनी याचिकेत मांडला आहे. हरित न्यायालयाने याप्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य सचिव सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिकेचे आयुक्त, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मिरजेतील कार्यकारी अभियंता आणि सुप्रिम कंपनीस नोटीस बजावली आहे. याचिकेसंदर्भातील म्हणणे मांडण्यासाठी त्यांना गुरुवारी होणाऱ्या सुनावणीवेळी हजर राहण्याची सूचना त्यांनी केली आहे. रस्ता रुंदीकरणाच्या याचिकाकर्त्या समितीतर्फे अ‍ॅड. असिम सरोदे काम पहात आहेत. (प्रतिनिधी)