सांगली : दैव देते आणि कर्म नेते, ही म्हण महापालिकेच्या गाडा हाकणाऱ्या कारभाऱ्यांना तंतोतत लागू होते. जिल्हा नियोजन समितीतून सात कोटींचा निधी मंजूर होऊन सहा महिन्यांचा काळ लोटला; पण या निधीतून कोणती कामे करण्याची यावर अजून खलबते सुरू आहेत. कोरोनामुळे गेल्या वर्षभरात फारसा निधी विकासकामावर खर्च झालेला नाही. आयता निधी मिळाला असतानाही राजकीय कुरघोड्यांत त्याचा खेळखंडोबा सुरू आहे. या निधीला लागलेली साडेसाती कधी सुटणार? असा प्रश्न पडला आहे.
दोन वर्षांपासून महापूर व कोरोनाशी लढा सुरू आहे. आधी महापुरामुळे २०१९ चे वर्ष वाया गेले. त्यातून सावरत असताना कोरोनाचे संकट महापालिकेच्या दारावर येऊन ठेपले. वर्षभरापासून तर कोरोना उपाययोजनावर निधी खर्च केला जात आहे. आरोग्य विभागाव्यतिरिक्त इतर कामांना फारसा निधी मिळालेला नाही. त्यामुळे वाॅर्डातील किरकोळ गटारी, रस्ते, पाइपलाइनची कामे रखडली आहेत. यंदाच्या ७५० कोटींचे बजेट सादर झाले; पण ते मंजूर होण्यापूर्वी कोरोनाची दुसरी लाट आली. अजून महापालिकेचे बजेट अंतिम झालेले नाही. अशा संकटाच्या काळात जिल्हा नियोजन समिती धावून आली. नियोजन समितीने सात कोटींचा निधी मंजूर केला.
हा निधी महापालिकेकडे वर्गही झाला. त्यातून भाजपच्या सत्ताकाळात ६८ कामे प्रस्तावित करण्यात आली; पण महिनाभरात महापालिकेत सत्तापालट झाल्याने या कामांना आडकाठी आणली गेली. राजकीय वरदहस्ताचा वापर करून जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठविलेला ठराव पुन्हा महापालिकेकडे आणण्यात आला. आता नूतन महापौरांनी या ठरावातील १८ कामे वगळून मर्जीतील नगरसेवकांची कामे समाविष्ट केली आहेत. त्यामुळे निधीचा वाद पेटला आहे. एकमेकांवर राजकीय कुरघोडी करण्यातच सहा महिन्यांचा कालावधी लोटला. आता पावसाळा सुरू झाल्याने ही कामे मंजूर झाली तरी वेळेत पूर्ण होणार नाही. त्यात कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची साशंकता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे डिसेंबरपर्यंत तरी कामे पूर्ण होतील की नाही, याविषयी संभ्रम आहे. एकूणच सात कोटींच्या निधीला राजकीय साडेसाती लागली असून, ती कधी सुटणार? असा प्रश्न सर्वसामान्य नगरसेवकांना पडला आहे.
चौकट
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करणार
महासभेने सात कोटींच्या निधीतून ६८ कामे प्रस्तावित केली. तसा ठराव मंजूर करून तो ३१ मार्चपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडेही पाठविण्यात आला; पण सत्ताबदल होताच राजकीय दबाव टाकून या ठरावातील कामे बदलण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मंजूर ठरावातील कामांचे प्राधान्यक्रम ठरविण्याची सूचना केली होती; पण सत्ताधारी राष्ट्रवादीने त्यातील कामेच वगळून दुसऱ्या कामांचा समावेश केला. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे काही नगरसेवक तक्रार करणार आहेत.