महापालिकेच्या जागा हडपण्याचा नवा फंडा

आरक्षित भूखंडावर डोळा : मूळ मालकांना आरोग्य विभागाने नोटिसा बजाविल्याने खळबळ

सांगली : महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील आरक्षित भूखंड ढापण्याचा नवा फंडा सुरू झाला आहे. मूळ भूखंडधारकांना आरोग्य विभागाने नोटिसा बजावून भूखंडावरील काटेरी झुडपे काढण्याचे आदेश दिले आहेत. या नोटिसीचा आधार घेऊन मूळ भूखंडधारक न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांच्या भूखंडावर पाणी सोडण्याची वेळ येणार आहे. या साऱ्या प्रकरणामागे काही पदाधिकाऱ्यांचा हात असल्याची चर्चाही पालिका वर्तुळात सुरू आहे. महापालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या जागांचा बाजार यापूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांनी केला आहे. कधी बीओटीच्या नावाखाली, तर कधी पालिकेकडे नुकसानभरपाई देण्याची ऐपत नसल्याचे कारण देत मूळ भूखंडधारकांना जागा परत केल्या आहेत. यातून काहीजणांनी कोट्यवधीची माया जमविली आहे. भूखंडाचे श्रीखंड लाटण्यात हातखंडा असलेले सत्ताधारीच पालिकेत आहेत. त्यांनी आता नवा फंडा हाती घेतला आहे. सांगलीतील रेल्वे स्टेशननजीक एक खुला भूखंड आहे. या भूखंडावर अग्निशमन कर्मचाऱ्यांसाठी स्टाफ क्वाटर्स व इतर आरक्षण आहे. विकास आराखड्यात आरक्षण असल्याने मूळ भूखंडधारकाने या जागेची स्वच्छता केलेली नाही. जागेवर मोठ्या प्रमाणात काटेरी झुडपे आहेत. वास्तविक ही जागा पालिकेच्या मालकीची असताना आरोग्य विभागाने कोणतीही माहिती न घेता भूखंडधारकाला नोटीस बजावून काटेरी झुडपे काढण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे ही जागा मूळ भूखंडधारकांची असल्याचे सिद्ध होते. त्याचा फायदा घेतला जाऊ शकतो. असाच प्रकार आणखी एका भूखंडाबाबत घडला आहे. आता मूळ भूखंडधारक न्यायालयात गेल्यास पालिकेला या कोट्यवधी रुपयांच्या जागेवर पाणी सोडावे लागणार आहे. या साऱ्या प्रकाराकडे आयुक्त अजिज कारचे यांनी लक्ष देण्याची मागणी होत आहे. (प्रतिनिधी)