सांगली : नेमिनाथनगरमधील कोट्यवधीच्या भूखंडाची परस्पर विक्री प्रकरणात बुधवारी धक्कादायक प्रकार समोर आला. हा भूखंड महापालिकेच्या नावावर करण्यासाठी नगरभूमापन कार्यालयाकडे २०११ मध्ये अर्ज करण्यात आला होता. दहा वर्षे या कार्यालयाकडून नाव लावण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली नसल्याचे नगरसेवक संतोष पाटील व नागरिक जागृती मंचाचे सतीश साखळकर यांनी सांगितले.
नेमिनाथनगरमधील मंजूर रेखांकनातील नऊ गुंठ्यांच्या भूखंडाची परस्पर विक्री करण्यात आल्याचे प्रकरण काँग्रेसचे नगरसेवक पाटील व साखळकर यांनी उजेडात आणले. तत्कालीन सांगली नगरपालिकेने या भूखंडावर नाव लावून घेतले नव्हते. त्याचा फायदा घेत या भूखंडाची विक्री करण्यात आली. त्यानंतर संबंधिताने फायनान्स कंपनीकडून या भूखंडावर दीड कोटीचे कर्ज घेतले. हे कर्ज थकत गेल्यानंतर फायनान्स कंपनीने भूखंडाचा जाहीर लिलाव काढला होता. त्यानंतर हे प्रकरण समोर आले.
दरम्यान, महापालिकेच्या नगररचना विभागाने २२ ऑगस्ट २०११ रोजी नगरभूमापन कार्यालयाकडे या भूखंडावर नाव लावण्यासाठी अर्ज केला होता. तसेच चौकशी नोंदवहीत १९८४ मध्ये हा खुला भूखंड असल्याचा उल्लेख आहे. नगरभूमापन कार्यालयाने वेळीच महापालिकेचे नाव न लावल्याने मूळ मालकाने या जागेचा बाजार केला. या कार्यालयाच्या ढिम्म कारभारामुळे महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांच्या भूखंडावर पाणी सोडण्याची वेळ आली होती, असेही पाटील व साखळकर यांनी सांगितले.
चौकट
आयुक्तांनी मागविला अहवाल
आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी नगररचना विभागाकडून या भूखंडासंदर्भातील सर्वच कागदपत्रांची फाईल मागवून घेतली. महापालिकेकडील उपलब्ध कागदपत्रातून हा खुला भूखंड असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे तातडीने या प्रकरणी कार्यवाही करण्याचे आदेशही आयुक्तांनी नगररचना व मालमत्ता विभागाला दिले.
चौकट
महसूलमंत्र्यांकडे तक्रार करणार
नगरभूमापन कार्यालयाच्या ढिम्म कारभारामुळे महापालिकेचे मोठे नुकसान होत आहे. आतापर्यंत अनेक भूखंडांना नावे लावण्याचे अर्ज या कार्यालयाकडे पडून आहेत. त्यावर कसलाच निर्णय नगरभूमापन कार्यालयाने घेतलेला नाही. याबाबत महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे तक्रार करणार असल्याचे नागरिक जागृती मंचाचे जिल्हाध्यक्ष सतीश साखळकर यांनी सांगितले.