शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Mumbai Rain Updates Live: मध्य रेल्वेची ठाणे ते सीएसएमटी दरम्यानची वाहतूक पूर्णपणे बंद
2
मिठी नदी धोक्याच्या पातळीवर; नदीलगतच्या कुटुंबांना सुरक्षित स्थळी हलवलं, बीकेसीत पाणी साचण्याची शक्यता
3
ट्रम्प यांना भेटायला गेलेल्या झेलेन्स्कींनी मेलानियांसाठी पाठवले खास पत्र; काय आहे या पत्रात?
4
आज उपराष्ट्रपती पदासाठी उमेदवाराची घोषणा करणार 'I.N.D.I.A.'? ही 3 नावं शर्यतीत!
5
'हिंदुस्तान झिदाबाद...' तिरंग्यासाठी लंडनमध्ये पाकिस्तानींशी भिडल्या भारतीय तरुणी, पाहा VIDEO
6
पैसे दुप्पट करते ही सरकारी योजना; ५ लाखांच्या गुंतवणुकीवर मिळेल १० लाखांचा गॅरंटीड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
7
पतीच्या निधनामुळे खचलेल्या तिच्या आयुष्यात 'तो' आला अन् मोठा झटका देऊन गेला! तरुणीसोबत घडलं असं काही की...
8
LIC ची मोठी घोषणा! बंद पडलेल्या पॉलिसी पुन्हा सुरू करण्याची सुवर्णसंधी; विलंब शुल्कातही मोठी सूट
9
मुंबईतील सर्व सरकारी कार्यालयांना सुट्टी; खासगी कंपन्यांना वर्क फ्रॉम देण्याच्या सूचना, शाळा, कॉलेज बंद
10
रोनाल्डोचा साखरपुडा आणि सौदीचे ‘रहस्य’! स्थानिकांना वेगळा नियम आणि स्टारला वेगळा न्याय, का?
11
ठाकरे बंधू किंवा महायुती कुणीही निवडणूक जिंकली तरी बेस्ट कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळेल का?
12
चिपळुणात वाशिष्ठी नदीने ओलांडली इशारा पातळी; पूरसदृश स्थितीमुळे कामाशिवाय घराबाहेर न पडण्याची सूचना
13
"२६ जुलैचा जलप्रलय, तुम्ही मला...", वीणा जामकरने सांगितली ज्योती चांदेकरांची भावुक आठवण
14
ट्रम्प यांच्यासोबतच्या बैठकीनंतर पुतिन यांना आली भारताची आठवण, डायल केला पंतप्रधान मोदींचा नंबर; सगळंच सांगितलं!
15
Pune Traffic: पुण्यात सकाळपासून मुसळधार! शहरात प्रचंड वाहतूककोंडी, प्रमुख मार्गांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा
16
"झोया अख्तर बड्या बापाची मुलगी...", 'गलीबॉय'साठी ऑडिशन द्यायला सांगितल्याने भडकल्या उषा नाडकर्णी
17
AI क्राईम प्रिडिक्शन सिस्टम: गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी आता 'हा' देश घेणार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सची मदत
18
किरकोळ तेजीसह शेअर बाजार उघडला, 'या' स्टॉक्सनं तेजीसह केली कामकाजाला सुरुवात
19
FD-RD सर्व विसरा! हा आहे LIC चा जबरदस्त प्लान; आयुष्यभर पडेल पैशांचा पाऊस, टेन्शचा होईल 'The End'
20
आयटी कंपनीने ८०% कर्मचाऱ्यांना एकाचवेळी कामावरुन काढलं; कारण वाचून हैराण व्हाल

डीपीडीसीच्या निधीवर राष्ट्रवादीचा डल्ला

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 11, 2021 04:28 IST

सांगली : जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर सात कोटी रुपयांच्या निधीतील भाजप व काँग्रेस सदस्यांची दीड कोटी रुपयांची कामे वगळण्याचा ...

सांगली : जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर सात कोटी रुपयांच्या निधीतील भाजप व काँग्रेस सदस्यांची दीड कोटी रुपयांची कामे वगळण्याचा घाट राष्ट्रवादीने घातला आहे. त्याजागी राष्ट्रवादी नगरसेवकांच्या वाॅर्डातील कामांचा समावेश केला जाणार आहे. त्यावर बुधवारी होणाऱ्या महासभेत वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

महापालिका क्षेत्रातील विविध विकासकामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून सात कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. जानेवारी महिन्यात या निधीतून ६७ कामे प्रस्तावित करण्यात आली. तसा ठराव तत्कालीन महापौर गीता सुतार यांच्या काळात झाला. तो अंतिम मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडेही पाठवण्यात आला. त्यानंतर महापालिकेत सत्तांतर झाल्याने मूळ ठराव बदलण्याच्या हालचाली गतिमान झाले आहेत. या निधीतील कामांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याचा विषय बुधवारच्या महासभेत समोर ठेवण्यात आला आहे; पण या विषयांमध्ये मूळ ठरावातील भाजप व काँग्रेसच्या वॉर्डातील कामेवगळून राष्ट्रवादी नगरसेवकांना प्राधान्य देण्याचा डाव आखण्यात आला आहे तसे विषय पत्र प्रशासनाने तयार केले होते. यात सुमारे दीड कोटी रुपयांचे कामे वगळून त्या जागी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांची कामे प्रस्तावित केली जाणार आहेत. भाजपचे गटनेते विनायक सिंहासने, माजी महापौर गीता सुतार स्थायी समितीचे सदस्य गजानन मगदूम, माजी सभापती संदीप आवटी, भाजपच्या नगरसेविका सोनाली सागरे व काँग्रेसचे संतोष पाटील या नगरसेवकांच्या वाॅर्डातील दीड कोटीची दहा कामे वगळण्यात येणार आहेत. त्याऐवजी महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी, राष्ट्रवादीचे शेडजी मोहिते, गटनेते मैनुद्दीन बागवान, विष्णू माने, महापौर निवडीवेळी राष्ट्रवादीला मदत करणारे बाळासाहेब सावंत यांच्या वाॅर्डातील कामांचा समावेश करण्याचा घाट घातला आहे. काँग्रेसचे उपमहापौर उमेश पाटील व मंगेश चव्हाण या दोघांच्याही कामांचा समावेश केला जाणार आहे तर विरोधी पक्ष नेते उत्तम साखळकर यांना यावेळीही डच्चू देण्यात आला आहे. त्यामुळे या विषयावर वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

चौकट

रात्रीत बदलले विषयपत्र

जिल्हा नियोजनमधील कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार महासभेला असताना प्रशासनाने राष्ट्रवादीशी सुसंगत कामांची यादी तयार करून तसे विषयपत्र महासभेकडे पाठविले. पण प्रशासनाला परस्पर कामे निश्चित करण्याचा अधिकार कोणी दिला, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागल्यानंतर रात्रीत पुन्हा विषयपत्र बदलण्यात आल्याची चर्चा आहे.