अशोक डोंबाळे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कसांगली : जिल्ह्यातील ४५४ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका आॅक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होणार आहेत. दहा हजारांहून अधिक लोकसंख्येच्या गावांची संख्याही मोठी आहे. सरपंच थेट जनतेतून निवडून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यामुळे, गल्लीतील राजकारणात दबदबा टिकवून ठेवण्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि भाजपच्या नेत्यांनी या निवडणुका पक्षाच्या चिन्हावर लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक आयोगाकडे तशी मागणी करण्यात आली आहे.असून, त्यापैकी सर्वाधिक ४५४ ग्रामपंचायतींमधील सरपंच आणि तेथील सदस्यांचा कार्यकाल आॅक्टोबर ते डिसेंबरपर्यंत संपत आहे. तत्पूर्वी तेथे नवीन सरपंच आणि सदस्यांच्या निवडी होणे अनिवार्य आहे. यासाठी आॅक्टोबर व नोव्हेंबरदरम्यान दोन टप्प्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. राज्य सरकारने थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यातील पन्नासहून अधिक ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या दहा हजारांहून अधिक आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांची रंगीत तालीम म्हणून या ग्रामपंचायत निवडणुकीकडे पाहिले जात आहे. त्यामुळे सध्या गावागावांतील राजकीय वातावरण ढवळून निघत आहे. काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या पक्षांनी पक्षाच्या चिन्हावर या निवडणुका लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण, याला निवडणूक आयोगाचा हिरवा कंदील अद्याप मिळालेला नाही. भाजपसह काही पक्षांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे ग्रामपंचायत निवडणुकीत पक्षाचे चिन्ह देण्याची मागणीही केली आहे. निवडणूक आयोगाने तशी कोणतीही परवानगी आतापर्यंत दिलेली नाही. पण, आयोग परवानगी नाकारेल, अशी शक्यता नाही.येत्या आॅक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात ४५४ गावांमध्ये निवडणुकीची रणधुमाळी रंगणार आहे. राष्ट्रीय पक्षांनीही गल्लीतील निवडणुका लढविण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे रंगत येणार आहे. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत पक्षाची ताकद अजमावण्याची मोठी संधी सर्वच पक्षांना आली आहे. पक्षाच्या चिन्हावर निवडणुका लढविल्यामुळे स्थानिक कार्यकर्त्यांना काही प्रमाणात पक्षाची ताकद मिळणार आहे. पण, राष्ट्रीय पक्ष गल्लीपर्यंत गेल्याचा परिणाम गावाच्या विकास कामांवरही होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.राज्य, जिल्हा पातळीवर सत्तेवर असलेला पक्ष गावपातळीवर सत्तेत नसेल तर तो विरोधात गेलेल्या गावांना निधीतून डावलण्याची शक्यता आहे.
शिवाय वाळवा, आटपाडी, खानापूर, जत, मिरज, तासगाव, कडेगाव, पलूस तालुक्यातील काही गावांमध्ये एकाच पक्षाचे दोन-दोन गट कार्यरत आहेत. तेथे कोणत्या गटाला पक्षाचे चिन्ह द्यायचे, असा पेच पक्षांच्या नेत्यांसमोर निर्माण होणार आहे.