महापालिकेची विकासकामे होणार ठप्प

आचारसंहितेचा परिणाम : प्रशासनाला आयतेच कोलित; नगरसेवकांचा हिरमोड

सांगली : जिल्ह्यातील नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठीची आचारसंहिता पहिल्यांदाच संपूर्ण जिल्ह्यासाठी लागू झाली आहे. यापूर्वी या आचारसंहितेतून महापालिकेला वगळले जात होते, पण नव्या आदेशामुळे आता महापालिकेलाही आचारसंहिता लागू झाल्याने सर्व विकास कामांना ब्रेक लागला आहे. या निवडणुकीपाठोपाठ विधानपरिषदेची आचारसंहिता लागू होणार आहे. त्यामुळे आता महापालिकेची नवीन विकासकामे ठप्प होणार आहेत. त्यात गेल्या दोन महिन्यांपासून विकास कामांवरून प्रशासन व नगरसेवकांत छुपा संघर्ष सुरू झाला आहे. आता तर प्रशासनाच्या हाती आचारसंहितेचे कोलितच मिळाल्याने नगरसेवकांचा हिरमोड झाला आहे. राज्यातील नगरपालिका निवडणुकीची आचारसंहिता सोमवारी लागू झाली. त्यात ज्या जिल्ह्यांमध्ये चारपेक्षा जास्त नगरपालिका, नगरपंचायती असतील, तेथे संपूर्ण जिल्ह्यासाठी आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात पाच नगरपरिषदा व चार नगरपंचायतींच्या निवडणुका होत आहेत. त्यासाठी १५ डिसेंबरपर्यंत आचारसंहिता लागू राहणार आहे. यापूर्वी जिल्ह्यात आष्टा, इस्लामपूर, तासगाव व विटा या चारच नगरपालिका होत्या. त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्याला आचारसंहिता लागू होत नव्हती. गेल्या वर्षभरात जिल्ह्यात नव्याने एक नगरपरिषद व चार नगरपंचायती अस्तित्वात आल्या आहेत. त्यामुळे नगरपरिषद व नगरपंचायतींची संख्या नऊवर पोहोचली आहे. आचारसंहितेच्या नव्या नियमांबाबत महापालिकेतील पदाधिकारी, नगरसेवकांसह प्रशासनही अनभिज्ञ होते. नगरपालिकांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या, तरी महापालिकेला आचारसंहिता लागू नाही, असे समजून विकास कामांबाबत प्रशासनाशी दोनहात केले जात होते. नुकत्याच झालेल्या महासभेतही विकास कामांवरून नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले होते. महापौर व आयुक्तांनी लवकरात लवकर विकास कामांच्या फायली मंजूर करण्याची ग्वाहीही दिली होती, पण आता आचारसंहितेमुळे अनेक नव्याने सुरू होणाऱ्या विकास कामांना ब्रेक लावावा लागणार आहे. (प्रतिनिधी)३८ कोटींची कामे थांबणार गेल्या चार महिन्यांत रस्ते, गटारी, ड्रेनेजसह तब्बल ३८ कोटींची कामे प्रलंबित आहेत. ही कामे मंजुरीसाठी आयुक्तांच्या टेबलावर आहेत. महासभेत विकास कामांवरून प्रशासनावर टीका झाली होती. आता निवडणूक आचारसंहितेमुळे ही कामे थांबणार आहेत. स्थायी समिती सभापती पदाबाबत संभ्रमस्थायी समिती सभापती पदाच्या निवडीचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला आहे. येत्या २५ अथवा २६ रोजी निवडीची शक्यता आहे. पण त्यातच आचारसंहिता लागू झाल्याने, सभापती निवड होणार, की पुन्हा लांबणीवर पडणार, याबाबत प्रशासकीय स्तरावर संभ्रम कायम आहे.