प्रशासनाने बुधवारची सभा ऑनलाईनच होणार, असे स्पष्ट केले असले तरी, विरोधक ऑफलाईन सभेवर ठाम आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मार्चपासून सभागृहात महासभा झालेली नाही. त्यामुळे ही महासभा प्रत्यक्ष सभागृहात व्हावी, अशी सर्वपक्षीय सदस्यांची मागणी होती. त्यामुळे १७ डिसेंबरची महासभा २३ डिसेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली. शासनाकडून ऑफलाईन सभा घेण्याबाबतचे आदेश न आल्यास पुन्हा ऑनलाईन सभाच घेण्यात येईल, असे महापौर गीता सुतार यांनी स्पष्ट केले होते. या महासभेत भूखंडावरील आरक्षण उठवणे, नाममात्र दराने मोक्याचा भूखंड भाड्याने देणे असे महत्त्वाचे विषय आहेत. सर्वपक्षीय कृती समितीनेही ऑनलाईन सभा घेण्यास विरोध करीत आंदोलनही हाती घेतले होते. त्यामुळे ऑफलाईन सभेचा मुद्दा चांगलाच तापला होता.
यादरम्यान महापालिकेने ऑफलाईन सभेबाबत नगरविकास विभागाशी पत्रव्यवहार केला. मंगळवारी नगरविकास विभागाचे अवर सचिव सचिन सहस्त्रबुध्दे यांच्या स्वाक्षरीनिशी आदेश महापालिकेला प्राप्त झाला. यात राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायती यांच्या स्थायी समिती व वैधानिक समित्यांच्या सभा, बैठका कोविडसंदर्भातील नियमांचे पालन करुन प्रत्यक्ष सहभागाने घेण्यास मान्यता देण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. या आदेशात महासभेबाबत कोणताच उल्लेख करण्यात आलेला नाही. महापालिकेचे नगरसचिव चंद्रकांत आडके यांनी, नगरविकास विभागाच्या आदेशात महासभेचा उल्लेख नसल्याने ती ऑनलाईनच घेण्यात येणार आहे, असे स्पष्ट केले.
चौकट
कोट
महासभा ऑफलाईन घेण्यास आमचाही पाठिंबा होता. पण शासनानेच आदेश दिल्याने आता ऑनलाईन सभा होईल. सर्व सदस्यांना बोलण्याची संधी दिली जाईल. महत्त्वाच्या विषयांवर सखोल चर्चा केली जाईल.
-शेखर इनामदार, भाजप नेते, महापालिका
चौकट
महासभा वैधानिक नाही का?
महापालिकेची महासभा वैधानिक नाही का? असा सवाल विरोधी पक्षनेते उत्तम साखळकर यांनी उपस्थित केला आहे. शब्दांचा सोयीस्कर अर्थ लावून ऑफलाईन महासभा घेण्याचे टाळले जात आहे. प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांनाच ऑफलाईन महासभा नको आहे. या सभेत आरक्षण उठवणे, जागा भाड्याने देणे या विषयांवर सविस्तर बोलण्याची संधी मिळाली पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
- उत्तम साखळकर, विरोधी पक्षनेते, महापालिका.