याबाबतचे निवेदन तहसीलदारांना देण्यात आले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, खासदार संजय पाटील यांच्या तासगाव आणि नागेवाडी कारखान्याची ऊस बिले अनेक महिन्यांपासून थकीत आहेत. ती मिळावीत, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने दोनवेळा आंदोलन केले. खासदारांच्या कार्यालयावर धडकही मारली. मात्र, त्यांच्यासह कारखाना प्रशासनाने वेळोवेळी संघटनेकडून मुदत मागून घेतली. सांगली येथील शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या बैठकीत तर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना खोटे धनादेश दाखवून आंदोलन स्थगित करण्याची विनंती केली. मात्र, चर्चेवेळी दाखवलेले धनादेश खात्यावर रक्कम शिल्लक नसल्यामुळे वठत नसल्याचे दिसून आले आहे. ऊस बिलाअभावी शेतकऱ्यांच्या पेरण्या खोळंबल्या आहेत. अनेकांना उपचारासाठी पैसे नाहीत. शेतकऱ्यांना कष्टाचे पैसे भीक मागितल्यासारखे मागावे लागत आहेत. काही शेतकऱ्यांच्या मुलींची लग्ने थांबली आहेत.
याबाबत साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्याकडे तक्रार केली आहे. त्यानंतर त्यांनी आर. आर. सी. कायद्याचा वापर करून कारखान्याची साखर जप्त करून शेतकऱ्यांना ऊस बिले द्यावीत, अशा आशयाचा आदेश जिल्हाधिकारी अभिजित चौधरी यांना पाठविला आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढील कारवाई करण्याचे आदेश तासगाव आणि विटा येथील तहसीलदारांना दिले आहेत. त्यानुसार साखर जप्त करून शेतकऱ्यांना बिले द्यावीत, अन्यथा तहसीलदारांच्या दारात आंदोलन करू, असा इशारा या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
यावेळी पोपट मोरे, संदीप राजोबा, संजय बेले, भागवत जाधव, जोतिराम जाधव, दामाजी डुबल, संदेश पाटील, शशिकांत माने उपस्थित होते.