आणखी ४० बोगस परवाने ‘रडार’वर

महापालिकेचा कारभार चर्चेत : कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले

सांगली : महापालिकेच्या बोगस बांधकाम परवाना प्रकरणाची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. याप्रकरणी आणखी ४० हून अधिक बांधकाम परवाने बोगस असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे. या प्रकरणाची चौकशी नगररचना विभागाने सुरू केल्याचे समजते. उशिरा जाग आलेल्या नगररचना विभागाच्या एकूणच कारभारावर बोगस बांधकाम परवाना प्रकरणामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महापालिकेचा बनावट शिक्का वापरून तसेच बनावट सही करून बांधकाम परवान्यांद्वारे बँकेकडून कर्जे उचलली जात होती. याप्रकरणी बँकेच्या तक्रारीनुसार चौकशीअंती हा बोगस प्रकार चव्हाट्यावर आला होता. यापैकी नऊ प्रकरणांच्या छाननीनंतर सहाजणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जिल्हा सुधार समितीचे अध्यक्ष आर्किटेक्ट रवींद्र चव्हाण यांनी यासंदर्भात आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांच्याकडे लेखी तक्रार केली होती. चव्हाण यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार त्यांच्याच नावे बोगस सह्या करुन नगररचना विभागातून बांधकाम परवाना आणि परिपूर्ती प्रमाणपत्र घेतल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. तरीही प्रशासनाने त्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. अखेर चव्हाण यांनी बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर या प्रकरणाला वाचा फुटली. आयुक्त खेबूडकर यांनी याची चौकशी करुन संबंधितांवर फौजदारीची कारवाई केली होती. बोगस बांधकाम परवाने देताना यावर काही इंजिनिअर, आर्किटेक्टचे शिक्केही वापरले गेले आहेत. त्यामुळे शहरातील काही इंजिनिअर्स आणि आर्किटेक्ट लोकांचा सहभाग असावा का, की त्यांच्या नावाचे बोगस शिक्के वापरले गेले असावेत, याविषयी शंका आहे. बोगस बांधकाम परवान्याच्या नऊपैकी चार प्रकरणात महापालिकेने पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल केले आहेत. नऊपैकी तीन प्रकरणातील बांधकाम परवान्यावर एकाच इंजिनिअरच्या सह्या आहेत. आयुक्त खेबूडकर यांनी याची गंभीर दखल घेतली असून, यासंदर्भात जिल्हा पोलिसप्रमुखांची भेट घेऊन चर्चा केली. बोगस परवान्यामुळे नगररचना विभागाचा कारभार चव्हाट्यावर आला असून, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. (प्रतिनिधी)सहा महिन्यांपूर्वी तक्रारीबोगस बांधकाम परवान्यासंदर्भात आॅक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये महापालिकेकडे तक्रारी आल्या होत्या. परंतु सहा महिने होऊनही नगररचना विभागाकडून याबाबत गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. बँकांनी महापालिकेकडे परवाने तपासणीसाठी दिले होते. तरीही नगररचना विभागाकडून त्याची साधी दखलही घेतली गेली नाही. या विलंबामागील कारणांचा शोध घेतल्यास, नगररचना विभागातील अनेकजण अडचणीत येऊ शकतात. पण तशी तयारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दिसत नाही.