इस्लामपुरातील व्यापारी संकुल अद्याप कुलूपबंद

इमारतीत प्रसाधनगृह : लिलाव घेऊन इमारत वापरात आणण्यासह विस्थापितांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी

इस्लामपूर : इस्लामपूर नगरपालिकेने अडीच वर्षापूर्वी बांधलेले काळा मारुती मंदिराजवळील व्यापारी गाळे पहिल्या ई-लिलाव बोलीत व्यापाऱ्यांच्या पसंतीस न उतरल्याने, अजूनही हे गाळे कुलूपबंद अवस्थेतच आहेत. त्यामुळे या इमारतीचा वापर चोरटे प्रसाधनगृह म्हणूनच होऊ लागला आहे.शहरातील व्यापारउदीम वाढावा, त्यातून पालिकेच्या उत्पन्नातही भर पडावी या हेतूने हे व्यापारी संकुल बांधण्यात आले. इमारतीच्या बांधकामापासूनच हे प्रकरण नेहमी वादाच्या भोवऱ्यात राहिले होते. निविदा काढण्याआधीच भूमिपूजन आणि इमारतीचे अर्धे बांधकाम झाले होते. त्यावरुन विरोधकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून या तक्रारीची अद्याप कसलीही दखल घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे बांधकाम रंगरंगोटी आणि सजावट पूर्ण होऊन तत्कालीन मंत्री अजित पवार यांच्याहस्ते १७ जानेवारी २0१५ रोजी संकुलाचे उद्घाटनही झाले.गेल्या तीन महिन्यांपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून या व्यापारी संकुलातील गाळ्यांचे मूल्यांकन झाल्यानंतर ई-लिलाव निविदा प्रसिध्दीस देण्यात आली होती. मात्र त्यावेळी व्यापाऱ्यांकडून या लिलाव प्रक्रियेस अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने हे गाळे तसेच बंद अवस्थेत पडून राहिले आहेत. हा परिसर व्यापारी पेठेलगत लागून असल्याने गाळ्यांचा लिलाव होणे गरजेचे आहे. ही इमारत पूर्ण झाल्यानंतर समोरील रस्ता प्रशस्त व्हावा, या उद्देशाने पोस्टालगत असणाऱ्या इमारतीमधील तिघांवर विस्थापित होण्याची वेळ आली. या छोट्या कारागीरांनी शहराच्या विकासात अडथळा न आणता आपले व्यवसाय इतर ठिकाणी स्थलांतरित करुन मोठेपणा दाखविला. तत्कालीन मुख्याधिकारी नीलेश देशमुख यांनी मानवतेच्या भूमिकेतून या छोट्या कारागीरांचे याच इमारतीमधील गाळ्यांत पुनर्वसन करण्याचा शब्द दिला होता. सभागृहाने त्यांच्या पुनर्वसनाचा ठराव करुन तो जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला आहे. मात्र मानवतावादी भूमिकेतील हा ठराव नेहमीप्रमाणे लाल फितीत अडकला आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनालाही दिलेला शब्द पूर्ण करताना अडथळे येत आहेत. (वार्ताहर)न्याय देण्याची अपेक्षाबांधकाम ते उद्घाटन आणि त्यानंतरच्या जवळपास वर्षभराच्या काळात ही देखणी इमारत बंद अवस्थेत राहिल्याने त्याचा वापर आता प्रसाधनगृह म्हणून होऊ लागला आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने लवकरात लवकर या गाळ्यांची लिलाव प्रक्रिया राबवून ही इमारत वापरात आणावी, तसेच विस्थापित झालेल्यांचे पुनर्वसन करुन त्यांनाही न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.