एडिटोरियलवर : आशा वर्कर्सच्या प्रश्नांवर मुंबईत आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी बैठक पार पडली. बैठकीस राज्यातील आशा वर्कर्स व गटप्रवर्तक समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : आशा वर्कर्स व गटप्रवर्तकांच्या वेतनवाढीसंदर्भात राज्य शासन सध्या आर्थिक भार सोसण्याच्या मानसिकतेत नाही, असे स्पष्टीकरण आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी बुधवारी मुंबईतील बैठकीत केले. त्यामुळे राज्यातील आशा वर्कर्स व गटप्रवर्तकांचा संप यापुढेही सुरूच ठेवण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला.
राज्यात आशा कर्मचारी व गटप्रवर्तक यांचा १५ जूनपासून राज्यव्यापी संप सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी कृती समितीच्या नेत्यांबरोबर मुंबईत बैठक घेतली.
यावेळी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आशा वर्कर्स व गटप्रवर्तक कोरोना महामारीच्या काळात स्वतःच्या जीवावर उदार होऊन अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत काम करीत आहेत. त्या दररोज सात ते आठ तास काम करतात. त्यांना अत्यंत कमी वेतनावर राबवून घेतले जाते. त्यांना जगण्यासाठी किमान वेतन द्यावे, कोरोनासंबंधित कामाच्या मोबदल्यामध्ये वाढ द्यावी, ३०० रुपये प्रतिदिन याप्रमाणे विशेष भत्ता द्यावा, आरोग्य खात्याच्या नोकर भरतीत आशा कर्मचारी व गटप्रवर्तक यांना प्राधान्य देण्यात यावे, आरोग्य कंत्राटी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच गटप्रवर्तकांचे सुसूत्रीकरण करावे आदी मागण्या करण्यात आल्या.
यावर टोपे म्हणाले की, राज्याची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत वाईट असून, आता कोणताही आर्थिक बोजा सहन करण्याची सरकारची परिस्थिती नाही. त्यामुळे आशा कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देणे शक्य नाही व कोरोनाकाळातील मोबदल्यात वाढ करणे शक्य नाही.
संप मिटविण्याकरता कोणताही प्रस्ताव त्यांनी कृती समितीच्या नेत्यांसमोर मांडला नाही, त्यामुळे संप यापुढेही चालू ठेवण्याचा निर्णय कृती समितीने घेतला.
बैठकीस अप्पर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, आयुक्त डॉ. रामास्वामी, आशा कर्मचारी व गटप्रवर्तक कृती समितीचे नेते एम. ए. पाटील, डॉ. डी. एल. कराड, राजू देसले, श्रीमंत घोडके, सुवर्णा कांबळे आदी उपस्थित होते.