सांगली : महापालिकेच्या ड्रेनेज योजनेच्या मुदतवाढीवरून महापौर विवेक कांबळे व स्थायी समिती सभापती संतोष पाटील यांच्यात वाद निर्माण झाला आहे. या वादात आता उपमहापौर प्रशांत पाटील यांनीही उडी घेतली आहे. ड्रेनेज ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई करण्याऐवजी, मुदतवाढीचा अधिकार कोणाचा, यावरून वाद घालणे निरर्थक आहे, अशा शब्दात पाटील यांनी पदाधिकाऱ्यांना घरचा आहेर दिला आहे. ते म्हणाले की, ड्रेनेज ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्याचा विषय गाजत आहे. प्रत्येकजण आपापल्यापरीने तर्कवितर्क लढवित आहेत. ठेकेदाराला मुदतवाढ कोणी द्यायची, यावरून महापौर व सभापती यांच्याकडून परस्परविरोधी व्यक्तव्ये केली जात आहेत. महापालिका अधिनियमात मुदतवाढीचे अधिकार कोणाचे, हे कोठेही स्पष्ट केलेले नाही. ठेकेदाराने विहित मुदतीतच काम पूर्ण करण्याचे बंधन आहे. कोट्यवधी रुपयांची कामे रोडमॅप पद्धतीने करण्याचे शासनाचेच निर्देश आहेत. त्यातून कामास विलंब झाल्यास, करारातील अटी व शर्तीनुसार ठेकेदाराला प्रतिदिन दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागते. या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करून, केवळ मुदतवाढीवरच उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. ठेकेदाराच्या बँक गॅरंटीची मुदत संपली असून त्याच्या नूतनीकरणाची बाबही प्रशासनाने स्थायी समिती अथवा महासभेच्या निदर्शनास आणलेली नाही. रोड मॅप पद्धतीने ठेकेदार काम करीत नसल्याबद्दल त्याला एकही नोटीस, समज दिलेली नाही. ही बाब गंभीर आहे. पाणी पुरवठा योजनेच्या ठेकेदाराबाबतही प्रशासनाने ढिलाई दिली होती. त्याच्यावरही दंडात्मक कारवाई केलेली नाही. उलट प्रशासनाने आपल्या अधिकारात मुदतवाढ दिल्याची चर्चा आहे. उलट ठेकेदाराची बिले अदा करण्यात मात्र प्रशासनाची तत्परता दिसून येतो. ड्रेनेज योजनेच्या कामाच्या चौकशीचे आदेश शासनाने दिले आहेत. थर्ड पार्टी आॅडिटबाबतही संशयाचे वातावरण आहे. अशा काळात महासभेत ड्रेनेज योजनेबाबत सांगोपांग चर्चा घडविण्याची आवश्यकता आहे. पण या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करून केवळ मुदतवाढीवरच टीका-टिपणी केली जात असल्याचेही पाटील म्हणाले. (प्रतिनिधी)
महापौर, सभापतींची बाजारात तुरी...
By admin | Updated: October 13, 2015 23:55 IST