मृत बालिकेच्या कुटुंबाला १५ लाख द्या

मिरज : महापालिकेच्या मिरजेतील कत्तलखाना परिसरात भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात ठार झालेल्या चिन्मयी उमेश कारंडे या दोन वर्षांच्या बालिकेच्या कुटुंबीयांना १५ लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश राज्य मानवी हक्क आयोगाने नगरविकास सचिवांना दिले आहेत. मात्र नगरविकास विभागाने अद्याप ही भरपाई दिली नसल्याने, नगरविकास विभागाकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे मानवाधिकार संघटनेचे सुरेश हराळे, ...

ठळक मुद्देभरपाई न दिल्यास साडेबारा टक्के व्याजासह भरपाई देण्याचे आदेश

मिरज : महापालिकेच्या मिरजेतील कत्तलखाना परिसरात भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात ठार झालेल्या चिन्मयी उमेश कारंडे या दोन वर्षांच्या बालिकेच्या कुटुंबीयांना १५ लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश राज्य मानवी हक्क आयोगाने नगरविकास सचिवांना दिले आहेत. मात्र नगरविकास विभागाने अद्याप ही भरपाई दिली नसल्याने, नगरविकास विभागाकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे मानवाधिकार संघटनेचे सुरेश हराळे, अ‍ॅड. मनीष कांबळे व दीपक ढवळे यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.मिरजेत बेडग रस्त्यावर शहर महापालिकेच्या कत्तलखान्याजवळ मोकाट कुत्र्यांचा वावर कायमच आहे. हाडे, मांस व टाकाऊ पदार्थ कत्तलखान्याजवळच टाकले जातात. ते खाण्यासाठी भटक्या कुत्र्यांच्या झुंडींचा वावर या परिसरात कायमच असतो. या कुत्र्यांनी ग्रामस्थांवर, नागरिकांवर हल्ले करून आतापर्यंत अनेकांना जखमी केले आहे. ३० एप्रिल २०१० रोजी टाकळीतील चिन्मयी कारंडे या घराच्या आवारात खेळणाºया बालिकेवर अशाच मोकाट कुत्र्यांनी हल्ला करून तिचे लचके तोडले होते. कुत्र्यांच्या हल्ल्यात चिन्मयीचा त्यावेळी मृत्यू झाला होता.चिन्मयीच्या मृत्यूबाबत मानवाधिकार संघटनेचे सुरेश हराळे, अ‍ॅड. मनीष कांबळे व दीपक ढवळे यांनी, हलगर्जीपणामुळे चिन्मयीच्या मोकाट कुत्र्यांच्या हल्ल्यात झालेल्या मृत्यूबाबत महापालिका व पोलिस प्रशासनाविरूध्द, मानवी हक्काचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार राज्य मानवी आयोगाकडे दाखल केली होती. या घटनेची चौकशी होऊन सबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. राज्य मानवी हक्क आयोगाने महापालिका व पोलिस प्रशासन यांना प्रतिवादी करून संपूर्ण घटनेची माहिती, अहवाल मागविला होत. हा कत्तलखाना महापालिका हद्दीत नसल्याने मोकाट कुत्र्यांच्या बंदोबस्ताची जबाबदारी वड्डी ग्रामपंचायतीची असल्याचे व मुलीच्या वडिलांनी महापालिकेविरूध्द भरपाईसाठी न्यायालयात स्वतंत्र खटला दाखल केला असल्याचा बचाव महापालिकेने आयोगासमोर केला.तत्कालिन पोलिस उपअधीक्षकांनी या घटनेचा चौकशी अहवाल राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे दाखल केला. मानवाधिकार संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा करून जिल्'ातील संबंधित शासकीय कार्यालयाकडून माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून कागदपत्रे मिळविली. या प्रकरणाच्या सुनावणीनंतर महापालिकेतर्फे मानवी हक्काचे उल्लंघन होत असल्याची आयोगास खात्री झाल्याने, राज्य मानवी हक्क आयोगाने १० एप्रिल २०१७ रोजी नगरविकास मंत्रालयास, मृत चिन्मयीच्या कुटुंबियांना १५ लाख रूपये नुकसान भरपाई तीन महिन्यात देण्याचे आदेश दिले. तीन महिन्यात भरपाई न दिल्यास साडेबारा टक्के व्याजासह भरपाई देण्याचे आदेशही आयोगाने दिले.