माळवाडीतील बाजार मैदानाची दुरवस्था

उद्घाटनाला सापडेना मुहूर्त : निष्काळजीपणामुळे ११ लाखांचा निधी वाया जाणार

शरद जाधव - भिलवडी -माळवाडी (ता. पलूस) येथे चार वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेल्या बाजार मैदानाच्या उद्घाटनाला मुहूर्तच सापडत नसल्याने बाजार मैदानाची दुरवस्था झाली आहे. माजी मंत्री आमदार डॉ. पतंगराव कदम यांच्या फंडातून खर्च करण्यात आलेला अकरा लाख रुपयांचा निधी वाया जाण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.चार वर्षापासून माळवाडीमध्ये दर बुधवारी आठवडी बाजार सुरु केला. आठवड्याच्या मध्यावर हा बाजार भरत आहे. यामुळे माळवाडीसह भिलवडी, धनगाव, खंडोबाचीवाडी, भिलवडी स्टेशन, चोपडेवाडी, सुखवाडी आदी परिसरातील नागरिकांची चांगली सोय झाली आहे. सुरुवातीपासूनच हा बाजार माळवाडी बसस्थानकापासून ग्रामपंचायतीकडे जाणाऱ्या गावातील अंतर्गत रस्त्यांवर बाजार भरविला जातो. नागरिक व व्यापाऱ्यांची गैरसोय टाळण्याच्या हेतूने ग्रामपंचायतीने शिवाजीनगर येथील मैदानावर बाजार भरविण्याचे नियोजन केले.डॉ. कदम यांनी बाजार मैदानाच्या विकासासाठी ११ लाखांचा निधी तत्काळ मंजूर करुन दिला. त्यांच्याच हस्ते या कामाचा भूमिपूजन प्रारंभ होऊन गतीने सुरू झालेले काम पूर्णत्वास गेले. पण या ठिकाणी बाजार मैदानाच्या विकासाबरोबच दीडशेवर व्यापारी बसतील, असे बाजार कठडेही बांधण्यात आले.ग्रामसभेमध्ये या बाजार मैदानाला दोन महापुरुषांची नावे देण्यावरून बरेच वाद रंगले. केवळ चर्चाच झाल्या; पण बाजार भरविण्याबाबत कोणतीच कार्यवाही झाली नाही. सत्ताधाऱ्यांना किंवा विरोधकांनाही याचे कोणतेच सोयरसुतक नाही.त्यामुळे सध्या या जागेचा वापर काहीजण जनावरे बांधण्यासाठी वाहने लावण्यासाठी, अडगळीचे साहित्य ठेवण्यासाठी, तर महिला शेणी लावण्यासाठी करतात. या बाजारमैदानाच्या भूमिपूजन समारंभप्रसंगी लावलेली कोनशिलाही गायब करण्यात आलेली आहे.ग्रामपंचायतीने पुढाकार घ्यावानियोजनशून्यतेच्या व इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याने डॉ. कदम यांच्या प्रयत्नातून केलेल्या विकासकामाच्या निधीचा मोठ्याप्रमाणात अपव्यय होत आहे. माळवाडी ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी व नेतेमंडळींनी तात्काळ नव्या जागेत बाजार भरविण्याची मागणी ग्रामस्थांमधून होत आहे.या परिसरात मोठ्याप्रमाणात अस्वच्छतेचे साम्राज्य निर्माण झाले असून, ठिक ठिकाणी झाडे-झुडपेही उगवली आहेत. भूमिपूजन समारंभप्रसंगी लावलेली कोनशिलाही गायब करण्यात आलेली आहे. येथील दुरवस्थेकडे ग्रामपंचायतीने लक्ष न दिल्यास शासनाचा निधी वाया जाण्याची शक्यता असल्यामुळे ग्रामस्थांतून नाराजी व्यक्त होत आहे.