शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारताने सियालकोटवर हल्ला चढवला, अन् पाकिस्तानने अमृतसरवर; रात्रभर अफवांचा बाजार उठला...
2
पाकिस्तानला घरात घुसून मारले! १०० हून अधिक दहशतवादी ठार; पहलगाम हल्ल्याचा घेतला बदला
3
Operation Sindoor Live Updates: स्फोटाचा आवाजांमुळे अमृतसरमध्ये रात्रभर ब्लॅक आऊट; पोलिस म्हणतात काहीच सापडले नाही
4
रात्री उशिरा पाकिस्तानी पंतप्रधानांनी त्यांच्या देशाला संबोधित केले; भारताला दिली धमकी...
5
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निवडले ‘सिंदूर’ नाव; दडले आहेत कोणते पाच अर्थ? 
6
भारताच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तरासाठी पाकची लष्कराला परवानगी
7
अर्ध्या तासात दहशतवादी भुईसपाट; ९ तळ उद्ध्वस्त; लष्करातील नारीशक्तीचे जगाला दर्शन
8
संपादकीय: याद राखा, हिशेब चुकता होईल! पाकिस्तान काय करेल आणि काय नाही...
9
पाकला धडा शिकवलाच, कायदेही मोडले नाहीत! एलओसी पार न करताच शत्रूवर मारा... 
10
सिंदूर, सोफिया अन् व्योमिका... नावात काय नाही, नावातच सारे दडलेले होते...
11
पाकिस्तान प्रतिहल्ला करेल?-शक्यता नाकारता येत नाही!
12
प्रवाशांना ‘बेस्ट’ची रिअल-टाइम सुविधा; मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते उपक्रमाचे उद्घाटन 
13
१८ विमानतळांवरील कामकाज तात्पुरते बंद; एकट्या इंडिगोने सुमारे १६० उड्डाणे रद्द केली
14
सीमावर्ती जिल्ह्यांमधील १४ जिल्ह्यांत सर्व शाळा बंद; ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर पंजाब, राजस्थान आणि जम्मूत सूचना जारी  
15
विनाअपघात एसटी बस चालकांना बक्षीस देणार; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची माहिती
16
चंद्रावर उमटणार भारतीय अंतराळवीराचे पदचिन्ह
17
राज्यात गारपिटीची, तर मुंबईत मुसळधारेची शक्यता; मध्य महाराष्ट्र व मराठवाड्याला इशारा
18
रोहितने ‘तो’ निर्णय तेव्हाच घेतलेला? गंभीर आलेला, पण रोहित शर्मा अनुपस्थित होता... 
19
रोहित शर्माने घेतली कसोटीतून तडकाफडकी निवृत्ती; इंग्लंड दौऱ्यात मिळणार होता डच्चू...
20
गोष्ट मिठी नदीच्या न उपसलेल्या गाळाची..., गाळाने भरले भ्रष्ट अभियंत्याचे खिसे; चौकशीतून स्पष्ट 

सौर युनिट ठेकेदारावर फौजदारी करा

By admin | Updated: June 28, 2017 23:01 IST

जिल्हा परिषद स्थायी समिती : रस्ते, पाणी योजनांची कामे मार्गी लावण्याच्या सूचना

लोकमत न्यूज नेटवर्क--सांगली : जिल्हा परिषदेमध्ये बसविण्यात आलेले सौरऊर्जा युनिट बंद असून, संबंधित कंपनीच्या ठेकेदाराला शोधण्यात यावे, तो न सापडल्यास त्याच्यावर फौजदारी तक्रार दाखल करण्यात यावी, असा निर्णय बुधवारी स्थायी समितीच्या सभेत घेण्यात आला. तसेच रस्ते, पाणी योजनांची कामे मार्गी लावण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या. स्थायी समितीची सभा अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी उपाध्यक्ष सुहास बाबर, सभापती प्रा. डॉ. सुषमा नायकवडी, अरुण राजमाने, तमनगौडा रवी, ब्रह्मानंद पडळकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हा परिषदेत २०१२ मध्ये ६४ लाख रुपये खर्च करुन सौरऊर्जा युनिट बसविण्यात आले होते. लाखो रुपये खर्चून सौर युनिट बसविल्यानंतरही सौरऊर्जेवर मिनी मंत्रालयातील दिवे लागले नाहीत. यामुळे झालेला खर्च वाया गेला आहे. सुरुवातीला काही काळ युनिट सुरु राहिल्यानंतर ते बंद पडले होते. सदस्यांकडून त्याबाबत अनेकवेळा विचारणा करण्यात आली होती. तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांनी पाठपुरावाही केला, ठेकेदाराला काळ्या यादीत घ्यावे, अशा सूचना केल्या होत्या. सौर युनिट बसविणाऱ्या ठेकेदाराचे पुण्यात कार्यालय आहे. हे युनिट नादुरुस्त असून त्याची तात्काळ कार्यवाही करण्याचे लेखी पत्र पाठविण्यात आले होते. परंतु तेथे कंपनीचे कार्यालय नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सौर युनिट पुन्हा सुरु करण्याची तात्काळ कार्यवाही होण्यासाठी संबंधित ठेकेदाराचा शोध घेण्याचे आदेश अध्यक्ष देशमुख यांनी दिले. ठेकेदाराला शोधून, जिल्हा परिषदेची फसवणूक केल्याबद्दल त्याच्यावर फौजदारी दाखल करण्यात यावी, असा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. प्रशासनाने झिरो पेंडन्सी अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. फाईल कधी आली आणि कोणत्या विभागात कोणत्या टेबलवर ती आहे, याबाबत क्षणात माहिती मिळेल, अशी ई-ट्रॅकिंग सिस्टिम राबविण्यात येणार आहे. यामुळे विकासकामांना गती मिळून कामात पारदर्शकता येईल, असल्याचे सांगण्यात आले. सभेला सदस्य सत्यजित देशमुख, अर्जुन पाटील, डी. के. पाटील, संभाजी कचरे, किरण नवले, सुरेखा आडमुठे, सुनीता पवार, अश्विनी पाटील यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. दिव्यांग, अपंगांसाठी तालुक्यात मेळावेजिल्ह्यातील पाणी योजनांची कामे सुरु आहेत, मात्र काही तांत्रिक अडचणींमुळे कामे थांबली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बांधकाम विभागाची कामे वाळूअभावी ठप्प आहेत. वाळूमुळे कामे न थांबता त्याला पर्याय शोधण्यात यावा, अशा सूचना करण्यात आल्या. रस्ते आणि गटारीची कामेही तात्काळ मार्गी लावण्यात यावीत. दिव्यांग आणि अपंगांसाठी तालुकास्तरावर मेळावे घेण्यात येणार आहेत. त्यांना प्रमाणपत्र देऊन त्यांना शासकीय लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावा, असे आवाहन करण्यात आले.