कडेगाव : कृषी विभागाने महा-डीबीटी पोर्टलवर शेतकऱ्यांसाठी योजनांचा लाभ देण्यासाठी अर्ज करण्यापासून ते प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंतची एकात्मिक संगणकीय प्रणाली विकसित केली आहे. या प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या बाबींकरिता अर्ज करण्याची सोय आहे. पोर्टलवरून अर्ज भरताना तांत्रिक अडचणी येत असून १० जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ मिळूनही तांत्रिक गोंधळ दूर झालेला नाही. कृषी विभागाने पर्याय द्यावा, अन्यथा हजारो शेतकरी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत.
देश डिजिटल इंडियाची स्वप्ने बघत आहे. मात्र, भारतीय अर्थव्यस्थेचा कणा असलेल्या शेतकऱ्यांनाच ऑनलाईन सेवांमध्ये तांत्रिक अडचणी उद्भवत आहेत. शेतकरी अर्ज भरण्यासाठी ई-सेवा केंद्रात किंवा सायबर कॅफे तसेच अन्य ठिकाणी धावपळ करीत आहेत. कृषी विभागाचे महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज भरताना शेतकऱ्यांचा मोबाईल क्रमांक आधारकार्डशी संलग्न असावा लागतो. पोर्टलवर ‘वैयक्तिक लाभार्थी’ म्हणून नोंदणी करू इच्छिणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना त्यांचा आधार क्रमांक या संकेतस्थळावर प्रमाणित करून घ्यावा लागतो. परंतु या पोर्टलवर आधार नंबर लिंक करताना ‘आधार सर्व्हर नॉट रिस्पॉंडिंग’ असा संदेश मिळत आहे. यापुढील काम ठप्प होत आहे. अर्ज भरण्यासाठी मुदत वाढवून दिलेली असतानाही पोर्टलमधील तांत्रिक गोंधळ दूर झालेला नाही. पोर्टलबरोबरच ई-विकास वेबसाइटवर व थेट लेखी अर्ज भरून घेण्याची व्यवस्था करावी अन्यथा १० जानेवारीनंतर दुसरी मुदतवाढ द्यावी. पोर्टलवरील अर्जांमधून ऑनलाईन लॉटरी पद्धतीने लाभार्थी निवड होणार आहे. त्यांच्या खात्यावर थेट अनुदान वितरण होणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया पारदर्शक आहे, मात्र तांत्रिक अडचणी दूर होणे गरजेचे आहे.
चौकट
कृषी राज्यमंत्र्यांनी मार्ग काढावा
महा-डीबीटी पोर्टलवर अर्ज भरताना शेतकऱ्यांना तांत्रिक अडचणी येत आहेत. यावर तत्काळ मार्ग निघणे गरजेचे आहे. याकडे लक्ष देऊन कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांनी मार्ग काढावा व शासन स्तरावरून ही प्रकिया सुलभ करावी, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.