सांगली : महापालिकेच्या २00६ ते २0१0 या कालावधितील विशेष लेखापरीक्षणाअंतर्गत उघडकीस आलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी भार-अधिभार निश्चित करण्याच्या कारवाईचे अधिकार महापालिका व नगरविकास खात्यालाच असल्याचे स्पष्टीकरण स्थानिक निधी लेखा परीक्षा विभागाने केले आहे. यासंदर्भातील पत्र नुकतेच महापालिकेला प्राप्त झाल्याने महापालिका याप्रकरणी भार-अधिभार निश्चित करणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नागरिक हक्क संघटनेचे कार्यवाह वि. द. बर्वे यांनी याप्रकरणी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. २00६ ते २0१0 या कालावधीचे विशेष लेखापरीक्षण २0१0 मध्ये पूर्ण होऊन ३१ मे २0११ रोजी लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्यात आला. यामध्ये ६२ आक्षेप नोंदविण्यात आले होते. त्यानंतर शासनाकडे याबाबतचा अहवाल पाठविण्यात आला. त्यानंतर अचानकपणे यातील ३१ आक्षेप वगळण्यात आले. शासन व महापालिकेच्या संगनमताने हे आक्षेप वगळण्यात आल्याचा आरोप करून नागरिक हक्क संघटनेने असे आक्षेप कायद्यानुसार वगळता येत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. यासंदर्भातील पाठपुरावाही त्यांनी केला होता. त्यामुळे स्थानिक निधी लेखापरीक्षा विभाग पुणे, मुंबई, पुणे विभागीय आयुक्त, तसेच नगरविकास विभागाकडे यासंदर्भातील पत्रव्यवहारानंतर, वगळण्यात आलेले ३१ आक्षेप पुन्हा समाविष्ट करण्यात आले. तोपर्यंत ३१ अहवालांच्या जुन्याच आक्षेपांवर महापालिकेने अनुपालन केले होते. ६२ आक्षेपांचे अनुपालन अद्याप झालेले नाही. अहवाल सादर झाल्यानंतर सहा महिन्यात भार-अधिभार निश्चित होणे आवश्यक असताना, गेली चार वर्षे महापालिकेने यासंदर्भात कोणतीही कारवाई केलेली नाही. महापालिका व नगरविकास विभागात अधिकारावरून संभ्रम निर्माण झाला होता. यासंदर्भातील संभ्रम दूर करताना स्थानिक निधी लेखापरीक्षा विभागाने भार-अधिभाराच्या कारवाईचे अधिकार शासनाच्या नगरविकास विभागासह महापालिका आयुक्तांचे असल्याचे म्हटले आहे. याबाबतचे पत्र महापालिकेला प्राप्त झाल्याने यासंदर्भात महापालिका कोणते पाऊल उचलणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (प्रतिनिधी)लेखापरीक्षणच नाही२00९ ते २0१५ पर्यंत महापालिकेचे अंतर्गत लेखापरीक्षणच झाले नसल्याचा धक्कादायक प्रकार नुकताच उघडकीस आला आहे. त्यामुळे प्रशासनाचे महापालिकेच्या कारभाराविषयीचे गांभीर्य यातून उजेडात आले आहे.
भार-अधिभार कारवाईबाबत महापालिकेला आले पत्र...
By admin | Updated: October 13, 2015 00:03 IST