सांगली : महापालिकेच्या ६० कोटी रुपयांच्या एलईडी प्रकल्पाची निविदा सदोष आहे. या प्रकल्पासाठी पात्र समुद्रा कंपनीची प्रक्रियाही सदोष आहे. अटी व शर्तींला बगल देऊन या कंपनीला ठेका देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप नागरिक जागृती मंचाचे जिल्हाध्यक्ष सतीश साखळकर यांनी शुक्रवारी केला.
महापालिकेने ६० कोटी रुपयांच्या एलईडी प्रकल्पासाठी निविदा मागविल्या होत्या. तीनदा मुदतवाढ देऊनही केवळ दोनच निविदा दाखल झाल्या. यात पुण्याची समुद्रा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टीम व ई-स्मार्ट मुंबई या दोघांचा समावेश होता. त्यापैकी ई-स्मार्ट कंपनीला अपूर्ण कागदपत्रामुळे अपात्र ठरविण्यात आले आहे, तर समुद्रा कंपनीला ठेका देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
याबाबत साखळकर म्हणाले, समुद्रा कंपनीवर महापालिकेचे विशेष प्रेम दिसते. निविदेच्या शर्ती-अटींमध्ये प्रत्येक वर्षाची उलाढाल १५ कोटी रुपयांची अपेक्षित होती. उलाढालमध्ये ही कंपनी पात्र होत नाही, तरीसुद्धा कंपनीला पात्र ठरविले गेले. या कंपनीने बेंगलोरसह विविध ठिकाणी एलईडीची कामे केली आहेत. तेथील कामाच्या दर्जाबाबत पत्रव्यवहार करून माहिती घेण्याची आवश्यकता आहे. तसेच महापालिकेने गेल्या दहा वर्षांत विजेचा वापर किती झाला हे जाहीर करावे. भविष्यात ८५ टक्के विजेची बचत होणार असल्याचे सांगितले जात आहे, तर १५ टक्के विजेचे बिल येणार आहे. त्यापेक्षा जास्त विजेचा वापर झाल्यास ८५ टक्के बचत होणार नाही. स्थायी समितीने ठराव मंजूर करताना याचा विचार करावा. ठेकेदाराला दंडाची तरतूद करावी, अन्यथा ड्रेनेज, अमृत योजनेसारखा पांढरा हत्ती सांभाळण्याची वेळ महापालिकेवर येईल, असा इशाराही दिला आहे.
चौकट
एचसीएल होऊ नये
राष्ट्रवादीची सत्ता असताना एचसीएल कंपनीला ई-गर्व्हनन्सचा ठेका दिला होता. ही कंपनी इतर ठिकाणी काळ्या यादीत होती. तरीही तिला पायघड्या घातल्या गेल्या. त्याप्रमाणे या एलईडी प्रकल्पाचे होऊ नये, असेही साखळकर म्हणाले.