सांगली : कोरोना काळातील कामाबरोबरच लोकांचे प्रश्न मांडून राजकीय पटलावरील आपले स्थान बळकट करण्यासाठी सर्वच पक्षांची सध्या धडपड सुरु आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेची महाविकास आघाडी स्वतंत्रपणे केंद्र शासनाच्या धोरणाविरोधात आंदोलने करत आहे, तर भाजपने राज्याच्या विशेषत: स्थानिक प्रश्नांवर आंदोलनांचा सपाटा लावला आहे.
इंधन, गॅस दरवाढीसारखे मुद्दे घेऊन सध्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी वेगवेगळी आंदोलने करत आहेत. स्थानिक पातळीवर महापालिकेत सध्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी सत्तास्थानी आहे. राज्यातही महाविकास आघाडी सत्तेत आहे. त्यामुळे लढायला केवळ केंद्र शासनाचा एकमेव पर्याय त्यांच्यासमोर आहे. याशिवाय इंधन, गॅस दरवाढ, महागाई, बेरोजगारी अशा विषयांचे आयते कुरण केंद्र शासनाने दिले आहे. या प्रश्नांवरुन आघाडीने भाजप नेत्यांची कोंडी केली आहे. लोकांसमोर जाताना त्यांना या प्रश्नांचा सामना करावा लागत आहे.
दुसरीकडे केंद्र शासनाविरोधात सुरु असलेली दरवाढ, महागाईची ओरड दुर्लक्षित करण्यासाठी भाजपने आता राज्य शासन, विशेषत: स्थानिक प्रशासनाला धारेवर धरण्यास सुरुवात केली आहे. कोरोना काळात रुग्णांची लूट, रुग्णांचे मृत्यू, हलगर्जीपणा या गोष्टींवरुन आंदोलने केली जात आहेत. राज्य शासनाच्या धोरणांविरोधातही भाजप आंदोलन, विरोध करत आहे. आरक्षणाचा मुद्दाही सर्वच राजकीय पक्षांच्या पटलावर असला तरी त्यात सावध भूमिका दिसून येते. यात सर्वच पक्ष सध्या अडचणीत सापडले आहेत. हा मुद्दा केंद्र व राज्य दोन्हींच्या अखत्यारित असल्याने राजकारणी जपून पावले टाकत आहेत. सध्या आंदोलनांचा जिल्ह्यात धडाका सुरु आहे. प्रत्येक पक्ष आंदोलनात उतरुन आपले स्थान बळकट करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
चौकट
लसीच्या प्रश्नाकडेही दुर्लक्ष
जिल्ह्यात सध्या लसीचा तुटवडा आहे. लस मिळत नसल्याने लोकांमध्ये नाराजी आहे, मात्र याबद्दल सर्वपक्षीय राजकारणी सध्या शांत आहेत. केंद्र शासन व राज्य शासन दोघांचेही गैरनियोजन यात दिसत असल्याने याबाबत सत्ताधारी व विरोधक मौन बाळगत आहेत.
चौकट
कोरोनातील व्याप कमी झाला
कोरोना काळात ऑक्सिजन, बेडची टंचाई असताना सर्व पक्षांचे नेते, कार्यकर्ते सामाजिक कामात व्यस्त होते. मात्र, आता हा व्याप कमी झाल्याने ते राजकीय मैदानात ताकद आजमावू लागले आहेत.