सांगली : कोरोना संसर्गाच्या शक्यतेने ज्येष्ठ नागरिकांनी सार्वजनिक ठिकाणी वावर टाळावा, असे आवाहन शासन रात्रं-दिवस करत आहे, दुसरीकडे निराधार योजनेच्या लाभार्थी वृद्धांना मात्र हयातीच्या दाखल्यासाठी सरकारी कार्यालयांच्या पायऱ्या चढाव्या लागत आहेत. महिन्याकाठी मिळणाऱ्या हजार-पाचशेच्या तुटपुंज्या निवृृत्तीवेतनासाठी जीव धोक्यात घालावा लागत आहे.
इंदिरा गांधी, श्रावणबाळ आणि संजय गांधी निराधार योजनांतून विविध लाभार्थींना निवृत्तीवेतन मिळते. सहाशे ते हजार रुपये असे तिचे स्वरूप आहे. अनेकदा तीन-तीन, चार-चार महिने ती मिळतच नाही. रक्कम तुटपुंजी असली, तरी ज्येष्ठांना खूपच मोठा आधार मिळतो. ती अखंडित राहण्यासाठी प्रत्येकवर्षी मार्चमध्ये हयातीचा दाखला द्यावा लागतो. सध्या ऐन कोरोना काळात त्यासाठी वृद्ध लाभार्थींची पळापळ सुरू झाली आहे. हयातीचा दाखला मिळविण्यासाठी यातायात केल्यानंतर तो तहसील किंवा तलाठी कार्यालयात जमा करावा लागतो. मार्च महिन्यामुळे सरकारी कार्यालये गर्दीने ओसंडून वाहत आहेत, त्याच गर्दीत शिरुन ज्येष्ठांना साहेबांच्या टेबलपर्यंत पोहोचावे लागत आहे, दाखला देण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.
वयोमानामुळे प्रतिकार क्षमता क्षीण झालेल्या ज्येष्ठांसाठी ही जणू विषाचीच परीक्षा आहे. मास्क वापरला तरी गर्दीत सोशल डिस्टन्सिंग शक्य नाही. हजार-पाचशेच्या निवृत्तीवेतनासाठी लाखमोलाचा जीव कोरोनाच्या स्वाधीन करण्याची वेळ येत आहे. हयातीचा दाखला ऑनलाईन स्वरुपात किंवा नातेवाईकांमार्फत देता येत नाही, त्यासाठी स्वत:च जावे लागते. यामुळेदेखील ज्येेष्ठांच्या जिवाला घोर लागला आहे. कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये यासाठी हयातीच्या दाखल्याची अट यंदा रद्द करावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.
चौकट
कोरोनासोबत जगायचेय...
- ज्या वयात शंभर टक्के घरात थांबून कोरोनाशी लढायचे आहे, त्याच वयात ज्येष्ठांना सरकारी कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहेत. दाखला पोहोचवावा लागत आहे.
- साठीच्या वरील सर्रास ज्येष्ठांना मधुमेह, रक्तदाब यासह अनेक व्याधी आहेत. कोरोना संसर्गाच्यादृष्टीने असे नागरिक अत्यंत संवेदनशील ठरतात. पण निवृत्तीवेतनापुढे सारे काही नाकाम ठरत आहे.
- मास्क वापरला तरी सरकारी कार्यालयात सोशल डिस्टन्सिंग अजिबात शक्य नाही, किंबहुना कार्यालयातील किमान पन्नास टक्के गर्दीचा मास्क नाकाऐवजी हनुवटीवरच घसरलेला असतो. त्यांच्या संपर्कात येणारे ज्येष्ठ नागरिक कोरोनापासून सुरक्षित कसे राहणार, याचे उत्तर सरकारी यंत्रणेकडे नाही.
कोट
कोरोनाचा फैलाव पाहता, हयातीच्या दाखल्यासाठी सरकारने सूट दिली पाहिजे. लोकांच्या प्राणापेक्षा दाखला महत्त्वाचा नाही. सरकारी कार्यालयातील सध्याची गर्दी कोरोनाला आमंत्रण देणारी ठरेल.
- पंडित वायदंडे, सांगली
कोट
सरकारी कार्यालयात कोरोनाविषयक नियमांचे शंभर टक्के पालन होत नाही. या स्थितीत तेथे जाणे वृद्धांसाठी जीवघेणे ठरू शकते. सरकारने ऑनलाईन स्वरुपात दाखले स्वीकारावेत. ज्येष्ठांचे प्राण धोक्यात आणू नयेत.
- नारायण पडळकर, सांगली
कोट
सर्रास वृद्धांना अनेक विकारांनी जखडले आहे, तरीही निवृत्तीवेतनासाठी नाईलाजास्तव सरकारी कार्यालयात जावे लागते. यातून ज्येष्ठांना कोरोनाचा संसर्ग होण्याची भीती आहे. यावर शासनाने मार्ग काढला पाहिजे. नियम व कायद्यापेक्षा लोकांचे जीव महत्त्वाचे आहेत.
- वत्सला पाटील, सांगली
कोट
निराधार योजनेच्या नियमानुसार मार्चमध्ये हयातीचा दाखला द्यावा लागतो. गेल्यावर्षी कोरोनाचा कहर असल्याने शंभर टक्के लॉकडाऊन होते, त्यामुळे निराधार योजनांच्या लाभार्थींना दाखले देण्याच्या नियमातून सूट दिली होती. यंदादेखील दाखला दिला नाही म्हणून कोणाचीही अडवणूक केलेली नाही. दाखल्यासाठी एकाचेही निवृत्तीवेतन अडविलेले नाही. ज्येष्ठांना संसर्गाचा धोका होऊ नये याची पुरेपूर दक्षता कार्यालयांत घेतली जात आहे.
- किशोर घाडगे, तहसीलदार, संजय गांधी योजना
पॉईंटर्स
जिल्ह्यातील लाभार्थी - ५०,०१९
श्रावणबाळ निराधार योजना - ११,३५१
संजय गांधी निराधार योजना - ३२,७५९
इंदिरा गांधी निराधार योजना - ५९०९