मजूर सोसायट्यांना तीन लाखांपर्यंतची विनानिविदा कामे मिळत होती. यामुळे गेल्या पाच वर्षांपासून या सोसायट्या आर्थिक संकटात होत्या. सोसायट्यांना या रकमेपेक्षा अधिक कामे उपलब्ध होत असतानाही निविदा प्रक्रिया असल्याने ही कामे करता येत नव्हती. प्रसंगी कमी दराने निविदा भरावी लागत होती. स्पर्धा निर्माण होऊन आर्थिक फटका मजूर सोसायट्यांना बसत होता. त्यामुळे सुमारे ७० टक्के मजूर सोसायट्या मोडकळीस आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर मजूर सोसायटी पदाधिकाऱ्यांकडून विनानिविदा मर्यादेबाबत राज्य शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला जात होता. मात्र अपेक्षित यश येत नव्हते. दरम्यान, सोसायटी पदाधिकाऱ्यांनी स्व. आर.आर. आबांचे चिरंजीव, राष्ट्रवादीचे युवानेते रोहित पाटील यांची भेट घेऊन सोसायट्यांची अडचण सांगितली. त्यांनी तात्काळ राज्य सरकारकडे तीन लाखापर्यंत असलेली विनानिविदा कामे देण्याची मर्यादा दहा लाखांपर्यंत वाढवून मिळावी, अशी मागणी केली. रोहित पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, पालकमंत्री जयंत पाटील, सहकार राज्यमंत्री विश्वजित कदम यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यानुसार अखेर तीन लाख रुपयेवरून दहा लाखांपर्यंतची कामे मजूर सोसायट्यांना विनानिविदा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत रोहित पाटील यांनी मजूर सोसाट्यांचे फेडरेशनचे अध्यक्ष सुनील ताटे, उपाध्यक्ष महादेव पाटील, ज्येष्ठ संचालक जयवंतअण्णा पाटील, सतीश देशमुख, अनिल जाधव, व्यवस्थापक धनाजी जगताप यांची घडवून आणली. त्यानंतर लगेच सोसायट्यांना विनानिविदा कामे देण्याची मर्यादा तीन लाखांवरून दहा लाखांपर्यंत वाढवून देण्याचा आदेशही काढला.