ते म्हणाले, नोंदणीकृत सहकारी मजूर संस्थांच्या माध्यमातून ग्रामीण महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. या दृष्टिकोनातून संस्थांनी आपल्या उपलब्ध कामांवर स्थानिक मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याबरोबरच या मजुरांना कामगार कायद्याप्रमाणे सुविधा उपलब्ध करून देऊन त्यांची रोजंदारी नोंदणीकृत कामगारांचे के.वाय.सी. व जनधन खात्यांत जमा करून देण्यात यावी. तसेच सहकारी संस्थांनी ठरवून दिलेल्या निकषांमध्ये काम करावे, असेही त्यांनी सांगितले. याचबरोबर सहकार विभागाने सहकारी मजूर संस्थांसाठी एक निश्चित कार्यप्रणाली तयार करून सर्व संस्थांचा तपशील संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात यावा, असेही डॉ. विश्वजित कदम यांनी सांगितले.
यावेळी सहकारी मजूर संस्थांचे सहकार विभागाचे अपर निबंधक ना. पा. यगलेवाड, पुणे जिल्हा उपनिबंधक एन. व्ही. आघाव, मुंबई जिल्हा सहकारी संस्था उपनिबंधक के. पी. जेबले, मजूर संस्थांचे पदाधिकारी रामदास मोरे, मुंबई मजृर संस्थांचे अध्यक्ष काशीनाथ ए शंकर, नागपूरचे अध्यक्ष स्वप्निल लिखार, आदी उपस्थित होते.
चौकट
कामाची मर्यादा वाढणार
मजूर संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सहकारी संस्थांना देण्यात येणाऱ्या तीन लाखांपर्यंतच्या कामाची मर्यादा वाढवून देण्यात यावी, अशी मागणी केली. यावर डॉ. विश्वजित कदम यांनी सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे सांगितले.
फोटो-२४कडेगाव०१
फोटो ओळ ; मुंबई येथे मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत सहकार राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी ना. पा. यगलेवाड, एन. व्ही. आघाव, के. पी. जेबले उपस्थित होते.