जातीअंतासाठी जनशक्तीचा लढा

भारत पाटणकर : मराठा समाजाची नेत्यांकडून फसवणूकच

सांगली : केवळ तक्रारी करून अथवा न्यायालयात दाद मागून जातीअंताची लढाई पूर्ण होणार नाही. त्यासाठी आता लोकाभिमुख लढा उभारण्याची वेळ आली आहे. कोणाचीही वाकडी नजर पडणार नाही किंवा अत्याचार करण्यापूर्वी तो शंभरवेळा विचार करेल, अशी जरब निर्माण करण्याकरिता जातीअंताच्या लढ्यासाठी जनशक्तीचा आधार घेऊन राज्यभर लढा उभारणार असल्याचे सांगून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यावरून समाजाची फसवणूकच सुरू असल्याचे प्रतिपादन ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. भारत पाटणकर यांनी सोमवारी सांगलीत केले. सामाजिक अत्याचार प्रतिबंधक चळवळ व जाती मुक्ती आंदोलनाच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या सामाजिक अत्याचारविरोध लढा परिषदेत डॉ. पाटणकर बोलत होते. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल करण्याचे आणि त्यातील अटी रद्द करण्याचे राज्यातील महत्त्वाच्या नेत्यांना आता आठवले आहे. कोपर्डी प्रकरणानंतरच त्यांना का आठवले? असा सवाल करीत पाटणकर म्हणाले की, महिलांवरील अत्याचार कमी व्हावेत, आंतरजातीय विवाहितांना कायद्याचे संरक्षण मिळावे, जातीअंत करण्यासाठी त्यांनी लढा उभारणे अपेक्षित होते. त्यांनी अशी सर्वसमावेशक भूमिका घेतली असती, तर त्याचे स्वागतच झाले असते. मराठा समाजात ८० टक्क्यांहून अधिक समाज गरिबीत असून. त्यांना आरक्षण मिळालेच पाहिजे. मात्र, आरक्षणाच्या चळवळीचे नेतृत्व करणाऱ्यांनी आपल्या हिताला प्राधान्य दिल्याने, समाजाची फसवणूक सुरू आहे. ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. डॉ. बाबूराव गुरव म्हणाले की, आता पोलिसांकडूनच समाजाला संरक्षणाची गरज निर्माण झाली आहे. ही स्थिती भयावह असून याला जोरदार लढा द्यायला हवा. जातीयवादी मानसिकतेविरोधात लढा उभारण्याची वेळ आली असून, जातीअंतासाठी आता लढ्याची वेळ आल्याचेही त्यांनी सांगितले.यावेळी प्रा. गौतमीपुत्र कांबळे, उमेश देशमुख, गौतम लोटे यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. (प्रतिनिधी)अत्याचाराचा वाचला पाढासामाजिक अत्याचार प्रतिबंधक चळवळ व जाती मुक्ती आंदोलनाच्यावतीने आयोजित लढा परिषदेला जिल्ह्यातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. चळवळीतील अनेक कार्यकर्त्यांनी यात भाग घेत आपले म्हणणे मांडले. यावेळी जिल्ह्यातील अनेकांनी आपल्यावर झालेल्या अत्याचाराचा पाढाच वाचला. अत्याचार करणाऱ्यांविरोधात तक्रार देण्यास पोलिसात गेल्यास त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचीही कैफियत त्यांनी मांडली. अत्याचार होऊनही त्याकडे दुर्लक्ष करीत अत्याचार करणाऱ्यांना पाठीशी घालणारे पोलिस व यंत्रणेवर कारवाईची मागणीही यावेळी करण्यात आली.