सांगली : जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांना शासनाकडे परत पाठविण्याच्या मागणीसह सदस्यांनी शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेत दोन तास सभागृह डोक्यावर घेतले. कोट्यवधींच्या विकासकामांचे ठराव मागे ठेवून एका अधिकाऱ्याच्या उचलबांगडीचा विषय लाऊन धरला, पण ज्या ठरावावरून रणकंदन माजले, तो खरोखरच झाला होता की नाही, यावर धुक्याचा पडदा कायम राहिला.
२६ ऑक्टोबरच्या सभेत सदस्यांच्या शिफारशीशिवाय कामे देऊ नयेत असा ठराव सदस्यांनी केल्याचा प्रशासनाचा ठपका आहे. बेकायदेशीर ठरावामुळे जिल्हा परिषद बरखास्तीचा प्रस्तावही गुडेवार यांनी पाठविला होता, पण ठराव झालाच नाही, असा सदस्यांचा घोषा आहे. पुराव्यासाठी सभेचे ध्वनीमुद्रणही वाजविले, पण सुस्पष्ट नसल्याने नेमका खुलासा झाला नाही.
सभेचे सचिव उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गावडे यांनी ठराव झाल्याचे ठामपणे सांगितले. तसे इतिवृत्त अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे यांनी मान्य करूनच स्वाक्षरी केल्याचे स्पष्ट केले. सतीश पवार यांनी फक्त चर्चा झाल्याचे सांगत चर्चा म्हणजे ठराव नव्हे, असा आक्षेप घेतला. सुहास बाबर म्हणाले, ठराव अपेक्षित होता, पण झाला नाही. अध्यक्षा कोरे यांनी नरो वा कुंजरो वा ची भूमिका घेतली. ठराव झाल्यास बेकायदेशीर आहे, करता येणार नाही असे अधिकाऱ्यानी निदर्शनास आणून द्यायला हवे होते, असा दावा केला. सही झाली असली तरी ठराव झालाच नाही, असे सांगितले. ज्येष्ठ सदस्य डी. के. पाटील यांनीही अध्यक्षांना कामकाजाची माहिती व्हायला अद्याप वेळ लागेल असे पांघरूण घातले. प्रमोद शेेंडगे यांनी मी विरोध केला असतानाही ठराव झाला कसा, अशी विचारणा केली. ठराव अनवधानाने लिहिला गेल्याचीही पुष्टी जोडली. सुषमा नायकवडी यांनी विश्वासात न घेता ठराव झालाच कसा, असा प्रश्न विचारला.
गुडेवार यांनी ठराव झाल्याचे ठामपणे सांगत त्यामुळेच बरखास्तीचा प्रस्ताव पाठविल्याचा दावा केला. आता या सर्व गोंधळात जनता जनार्दन हो, तुम्हीच सांगा, ठराव झाला होता की नाही? असे म्हणावे लागत आहे.
------------