इस्लामपूरचा आराखडा नगरपालिकेमध्ये मंजूर

सर्वसाधारण सभा : राज्य शासनावर ठपका

इस्लामपूर : गेल्या तीन वर्षांपासून शासन मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शहराच्या प्रारूप विकास आराखड्याला शासनाकडून मंजुरी मिळण्यास विलंब होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी सभागृहाने शासनाच्या मंजुरीची वाट न बघता बहुमताने मंजुरी दिली. उपनगराध्यक्ष संजय कोरे यांनी प्रशासनाच्या बेकायदेशीर कामाचे वाभाडे काढताना, विकासासाठी आलेला कोट्यवधींचा निधी कुठे मुरला, याची आठ दिवसात माहिती द्या, अशी मागणी करीत वातावरण तापवले.पालिका नाट्यगृहात नगराध्यक्ष सुभाष सूर्यवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली व मुख्याधिकारी दीपक झिंजाड यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सर्वसाधारण सभा झाली.बी. ए. पाटील प्रारूप विकास आराखड्यावर म्हणाले की, नगररचना अधिनियमातील तरतुदीनुसार पालिकेने कार्यवाही केलेली आहे. नियोजन समितीच्या प्रस्तावावर शासनाने किमान सहा महिन्यांत विकास योजनेचा मसुदा मंजूर करणे, प्राधिकरणाला फेरफार करण्याचे निर्देश देणे किंवा मंजुरी देण्यास नकार देऊन नवीन विकास योजना तयार करण्यासाठी निर्देश देण्याची तरतूद आहे. मात्र यावर शासनाकडून वेळेत कोणतीही वैधानिक कार्यवाही झाल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे शहराच्या नियोजनबध्द विकासासाठी हा आराखडा तातडीने मंजूर होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सभागृहाने केलेला ठराव योग्य व कायदेशीर आहे. विरोधी पक्ष नेते विजय कुंभार म्हणाले की, सभागृहाने शासनाविरोधात जाऊन ठराव करण्याची घाई करू नये. त्यासाठी थोडी वाट बघावी. त्यावर खंडेराव जाधव म्हणाले की, शासनाने वेळेत निर्णय न घेतल्याने शहराचा विकास खुंटला आहे. आता वाट बघण्यात अर्थ नाही. कुंभार यांनी गेल्या ३० वर्षात एकही आराखडा करता आला नाही, असा टोला मारला.चिमण डांगे म्हणाले की, गेली १४ महिने शासन निर्णयाची वाट पाहिली, आता मंजुरी द्या. विरोधी गटाचे कपिल ओसवाल म्हणाले की, शहर विकासाला आमचा विरोध नाही. मात्र आरक्षणानंतर हरकती घेतलेल्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. त्यासाठी शासनाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करणे गरजेचे आहे.शेवटी कुंभार व ओसवाल यांनी विरोध दर्शवल्यानंतर हा प्रारूप विकास आराखडा बहुमताने मंजूर करण्यात आला. सभेतील चर्चेत विजयभाऊ पाटील, आनंदराव मलगुंडे, अरुणादेवी पाटील यांनी भाग घेतला. (वार्ताहर)संजय कोरेंचा सत्ताधाऱ्यांवरही निशाणाउपनगराध्यक्ष संजय कोरे यांनी प्रशासनासह सत्ताधारी नेत्यांवरही निशाणा साधला. तांत्रिक मंजुरी मिळण्याआधी निविदा निघते, कामे होतात. उपनगरातील नागरिकांना उपेक्षित ठेवले जाते. शेताकडे जाणाऱ्या वस्त्यांवरील रस्त्यांचे डांबरीकरण होते. डांबरीकरण, काँक्रिटीकरण फोडून पेव्हींग ब्लॉक बसवले जातात. त्यामुळे विकासासाठी आलेला पैसा कोठे गेला, याची पूर्ण माहिती आहे. आठ दिवसात या पैशांचा हिशेब द्या, अशी मागणी त्यांनी केली.