लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : शहरातील आयर्विनच्या पर्यायी पुलाचा प्रश्न दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. आता पर्यायी पूल हरिपूररोडकडील लिंगायत स्मशानभूमीजवळून जाणार आहे. त्यासाठी महापालिकेने भूसंपादनाच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. पण पर्यायी पुलाची जागा बदलल्याची कसलीच माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे नाही. महापालिकेच्या कार्यवाहीबाबत बांधकाम विभाग अनभिज्ञ आहे. त्यात आयर्विनजवळील पर्यायी पुलाचा आराखडा अजूनही कायम आहे. त्यामुळे पर्यायी पुलाबाबत गोंधळात नव्याने भर पडली आहे.
आयर्विन पुलाला ९० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. हा पूल अजूनही मजबूत असला तरी, त्याची कालमर्यादा संपली आहे. भाजपचे आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पावेळी हा मुद्दा लावून धरला. अखेर अर्थसंकल्पात नव्या पर्यायी पुलाच्या २५ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. मेनरोड-कापडपेठमार्गे पांजरपोळसमोरून सांगलीवाडीतील चिंचेच्या बनापर्यंत हा पूल उभारण्याचा आराखडा तयार करून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्याची निविदाही काढली, पण प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात होताच सांगलीवाडीच्या नागरिकांनी पर्यायी पुलाला विरोध करीत काम बंद पाडले. तेव्हापासून आजअखेर पुलाच्या कामाला मुहूर्त सापडलेला नाही. पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या उपस्थितीत पुलासंदर्भात मंत्रालयातही बैठका झाल्या.
आता पर्यायी पुलाची जागा बदलल्याचे सांगितले जात आहे. आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी विकास आराखड्यातील सांगलीवाडी ते हरिपूर रोडपर्यंतच्या ८० फुटी रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी समिती स्थापन केल्यानंतर या चर्चेला उधाण आले. त्यामुळे आता आयर्विनचा पर्यायी पुल या रस्त्यावर होणार असल्याचे सांगितले जात आहे, पण सार्वजनिक बांधकाम विभागाला जागा बदलल्याची अथवा सध्याचा पुलाचा आराखडा रद्द केल्याची कसलीच माहिती नाही. आजही पूर्वीचा आराखडा कायम असून, तो रद्द करता येत नसल्याचे मत बांधकाम विभागाचे आहे. त्यामुळे नेमका गोंधळ काय हे प्रशासकीय स्तरावरही अजून स्पष्ट झालेला नाही.
चौकट
जुना आराखडा कायमच
आयर्विनजवळ पर्यायी पूल उभारण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला. त्यासाठी २५ कोटींची तरतूदही केली आहे. त्याचा निविदा काढून ठेकेदाराला वर्कऑर्डरही देण्यात आली आहे. त्यामुळे हा आराखडा अजूनही कायम आहे. त्यात लिंगायत स्मशानभूमीकडे पुलाचे काम करण्याचे झाल्यास नव्याने तांत्रिक मान्यता, आराखडा तयार करावा लागणार आहे. त्यात आता आयर्विनजवळच नवीन पूल असावा, असाही मोठा मतप्रवाह आहे. त्यामुळे पुलाचा प्रश्न आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.