शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"१८०० कोटींच्या जमिनीची ३०० कोटींमध्ये खरेदी, ४८ तासांत स्टँप ड्युटीही माफ"; दानवेंचा पार्थ पवारांवर गंभीर आरोप
2
“राहुल गांधीनी उघड केलेला मतचोरीचा हरियाणा पॅटर्न महाराष्ट्रातही, निवडणूक आयोग...”: सपकाळ
3
यूएईकडून भारताला धोका? ६००० कोटींच्या घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार दुबईतून गायब; सुप्रीम कोर्ट संतापले
4
कसे शिकायचे? १६५० खेड्यांत प्राथमिक शाळाच नाही! शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीत त्रुटी
5
विद्यापीठांच्या क्यूएस रँकिंगमध्ये IIT मुंबईची घसरण; ४८ व्या स्थानावरून ७१ व्या स्थानी
6
प्रणित मोरे आज परत येतोय? 'बिग बॉस १९' मध्ये मोठा ट्विस्ट; सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण
7
लर्निंग लायसन्सचे ऑडिट कधी होणार? 'फेसलेस' प्रणालीमध्ये गंभीर त्रुटी उघड तरीही विभाग गप्प
8
अखेर सूरज चव्हाणने दाखवला होणाऱ्या बायकोचा चेहरा! अंकिता वालावलकरच्या घरी झालं केळवण, पाहा व्हिडीओ
9
गजकेसरी योगात गुरू वक्री: १० राशींची बरकत, बँक बॅलन्स वाढ; बक्कळ लाभ, पद-प्रतिष्ठा-भरभराट!
10
११ मेडिकल कॉलेजांत ‘कार्डियाक कॅथलॅब’; हृदयविकारावरील उपचार होणार सुलभ
11
“७ वर्षे नाही, मग आताच एवढी घाई का झाली? सगळे घोळ दूर करून निवडणुका घ्या”: सुप्रिया सुळे
12
आजचे राशीभविष्य,०६ नोव्हेंबर २०२५: मनःस्ताप टाळण्यासाठी वाणी संयमित ठेवा; प्रकृतीची काळजी घ्यावी लागेल
13
भाजपचे प्रभारी जाहीर; मंत्री आशिष शेलार यांच्याकडे मुंबई, बीडमध्ये पंकजा मुंडेंना जबाबदारी
14
“NCPचा तळागाळातील कार्यकर्ता निवडणुकीला सज्ज, आता पुढील ३ दिवसांत...”: सुनील तटकरे
15
“बिहारमध्ये पुन्हा जंगलराज नको, विधानसभा निवडणुकीत NDA ला पाठिंबा द्या”: DCM एकनाथ शिंदे
16
महाराष्ट्राच्या न्यायालयीन सुविधा देशात सर्वोत्तम; भूमिपूजन सोहळ्यात सरन्यायाधीश गवईंचे मत
17
पाकिस्तान झिंदाबादच्या घोषणा, ९ ताब्यात; बागा, हडफडे येथील प्रकार, पोलिसांकडून तपास सुरू
18
पाण्यासाठी १०० अन् कॉफीसाठी ७०० रुपये घेतल्यास मल्टिप्लेक्स बंद होतील : सुप्रीम कोर्ट
19
हरयाणा निवडणुकांत चोरी, २५ लाख बनावट मतदार; राहुल गांधींनी काढली ‘एच फाइल’
20
राज्यात पाच खाण ब्लॉक सुरू; दरवर्षी ५.३ दशलक्ष टन खनिज उत्खनन होणार 

भ्रूणहत्येचा अहवाल सादर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 18, 2017 01:18 IST

लोकमत न्यूज नेटवर्कसांगली : संपूर्ण राज्याला हादरवून सोडणाºया म्हैसाळ (ता. मिरज) येथील बेकायदा गर्भपात व भ्रूणहत्या प्रकरणाचा अंतिम अहवाल शासकीय रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. पल्लवी सापळे यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीने राज्य शासनाला सादर केला आहे. चौकशीत मुख्य संशयित डॉ. बाबासाहेब खिद्रापुरे हा दोषी असल्याचे आढळून आले. राज्यात अशाप्रकारची घटना पुन्हा घडू ...

लोकमत न्यूज नेटवर्कसांगली : संपूर्ण राज्याला हादरवून सोडणाºया म्हैसाळ (ता. मिरज) येथील बेकायदा गर्भपात व भ्रूणहत्या प्रकरणाचा अंतिम अहवाल शासकीय रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. पल्लवी सापळे यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीने राज्य शासनाला सादर केला आहे. चौकशीत मुख्य संशयित डॉ. बाबासाहेब खिद्रापुरे हा दोषी असल्याचे आढळून आले. राज्यात अशाप्रकारची घटना पुन्हा घडू नये, यासाठी काय उपाययोजना करायला हव्यात, हेही समितीने सुचविले आहे.मणेराजुरी (ता. तासगाव) येथील स्वाती जमदाडे या विवाहितेचा गर्भपातावेळी मृत्यू झाला. तिच्या मृत्यूनंतर भ्रूणहत्येचे मोठे रॅकेट उघडकीस आल्याने जिल्ह्यासह राज्यात खळबळ उडाली. म्हैसाळ येथील डॉ. खिद्रापुरे याच्या रुग्णालयामध्ये अवैधरित्या गर्भपात केले जात असल्याचे उघड होताच पोलिसांनी रुग्णालयावर छापे टाकले. तपासादरम्यान १९ अर्भकांचे अवशेष सापडले. खिद्रापुरेच्या रुग्णालयातून कागदपत्रे पोलिसांनी जप्त केली. खिद्रापुरेला अटक केल्यानंतर या प्रकरणाची व्याप्ती कर्नाटकातील कागवाड, विजापूरपर्यंत वाढली. याची राज्य महिला आयोगानेही दखल घेतली. शिवाय केंद्रीय समितीनेही चौकशी केली आहे. म्हैसाळे भ्रूण हत्याकांड कसे घडले? यामध्ये आरोग्य विभाग दोषी आहे का? अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी काय उपाययोजना करावला हव्यात? याची चौकशी करण्यासाठी डॉ. पल्लवी सापळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सातजणांची समितीच नियुक्त करण्यात आली होती.म्हैसाळमधील खिद्रापुरे याच्या भारती रुग्णालयाच्या विविध प्रकारच्या बेकायदेशीर नोंदी, तसेच त्याने नेमके काय केले, याचा समितीने अभ्यास केला. अशाप्रकारच्या घडणाºया घटनांसाठी कारणीभूत असलेल्या शासकीय यंत्रणेमधील दोष समितीने शोधले आहेत. या घटनांची पुन्हा पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी काय उपाययोजना करायला हव्यात, हेही शासनाला सुचविले आहे. मणेराजुरी (ता. तासगाव) येथील स्वाती जमदाडे यांच्या मृत्यूबाबत तांत्रिक बाबी, तसेच गर्भपातासाठी वापरली गेलेली औषधे कोठून आणली जात होती, खिद्रापुरेकडे स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉक्टर नसतानाही, त्याला ही औषधे कशी काय देण्यात आली, याचीही समितीने चौकशी केली आहे. तब्बल तीन महिने चौकशी सुरु होती. समितीमधील सदस्यांची मते जाणून घेण्यात आली. त्यानंतर समितीतर्फे डॉ. सापळे यांनी राज्य शासनाला अंतिम अहवाल सादर केला.