सांगली : शहरातील नियोजित गृहनिर्माण संस्था बरखास्त झाल्या असतानाही त्यांच्या अध्यक्षांकडून भूखंडाच्या खरेदी-विक्रीचे बेकायदेशीर व्यवहार सुरू आहेत. या व्यवहारांना चाप लावण्याची मागणी नगरसेवक संतोष पाटील, नागरिक जागृती मंचाचे सतीश साखळकर यांनी बुधवारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. याची गांभीर्याने दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आदेश दिल्याचे साखळकर यांनी सांगितले.
नियोजित गृहनिर्माण संस्थांची दोन महिन्यांत नोंदणी न झाल्यास त्या संस्था बरखास्त होतात. अशाच बरखास्त झालेल्या काही गृहनिर्माण संस्थांच्या अध्यक्षांकडून सभासदांना वेठीस धरले जात आहे. अध्यक्षांकडून भूखंडांचे खरेदी -विक्री व्यवहार सुरू आहेत.
त्यासाठी सभासदांकडून लाखो रुपये उकळले जात आहेत. काही अध्यक्षांनी तर खुले भूखंडही विकले आहेत. या संदर्भात नगरसेवक पाटील, साखळकर, सामाजिक कार्यकर्ते गजानन साळुंखे यांनी बुधवारी जिल्हाधिकारी डाॅ. अभिजित चौधरी यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. गेल्या तीस ते चाळीस वर्षांतील नियोजित गृहनिर्माण सोसायटीच्या व्यवहारांची तपासणी करावी, खुल्या भूखंडाला नगरपालिका, महापालिकेच्या नावावर करावे, दोषी संस्थाध्यक्ष व त्यांना सहकार्य करणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. जिल्हाधिकारी चौधरी यांनी याची गंभीर दखल घेत तातडीने चौकशीचे आदेश दिले. सहकारी संस्था उपनिबंधकांनी चौकशी करून अहवाल सादर करावा. दस्त नोंदणी अधिकाऱ्यांनी नियोजित गृहनिर्माण सोसायटीकडून चुकीची कागदपत्रे, ठरावाच्या आधारे दस्त नोंदणी करू नये, अशी सूचनाही त्यांनी केल्याचे साखळकर यांनी सांगितले.
चौकट
जिल्हा बँकेसाठी मतदान
नियोजित गृहनिर्माण सोसायटींची नोंदणी झालेली नसतानाही त्यांचे ठराव करून ते जिल्हा बँकेसह इतर संस्थांच्या निवडणुकीसाठी पाठविले जात आहेत. त्यांच्याकडून बोगस मतदानही होत आहे. कायद्याने सोसायट्या बरखास्त झाल्याने त्यांना मतदानाचा अधिकार नाही. त्यामुळे अशा बोगस मतदारांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी नगरसेवक पाटील व साखळकर यांनी केली.