दत्ता पाटील
तासगाव : बाजार समित्यांत होणाऱ्या सौद्यावेळी बेदाण्याची उधळणपट्टी करून कोट्यवधी रुपयांवर डल्ला मारण्याचा उद्योग राजरोसपणे सुरू आहे. या उधळपट्टीची सगळी माहिती बाजार समित्यांकडे आहे. मात्र, अडत्यांशी असणारे लागेबांधे आणि आर्थिक हितसंबंध यामुळे याविरोधात सर्वांचीच गांधारीची भूमिका आहे. शेतकऱ्यांच्या बेदाण्यातून अडते पैसे मिळवत असतील, तर तूट हवीच कशाला? असा सवाल शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत आहे. यावर सक्षम पर्याय अमलात आणला, तर तुटीची पद्धत बंद होईल. मात्र, त्यासाठी बाजार समित्यांनी सक्षम पुढाकार घ्यायला हवा.
बाजार समित्यांत बेदाणा सौद्यावेळी प्रत्येक बॉक्समधून दोन ते चार किलो बेदाण्याची उधळण होते. उधळलेला बेदाणा संबंधित अडते पुन्हा विक्री करून त्यातून कोट्यवधी रुपये मिळवितात. ‘लोकमत’ला मिळालेल्या आकडेवारीनुसार शेतकऱ्यांना तूट दाखवून एका अडत्याला वर्षाला पंचवीस ते पन्नास लाख रुपये उत्पन्न मिळते.
तुटीतून शेतकऱ्यांना लुटण्याची पद्धत अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. तुटीबाबत तक्रार केली, तर अडत्यांकडून पैसे वेळेत दिले जात नाहीत. बाजार समितीत शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणून सत्तेच्या उबीला बसलेले सत्ताधारी शेतकऱ्यांची तक्रार नसल्याचे कारण सांगून कारवाई करत नाहीत. सत्तेतील अनेक बगलबच्च्चांसह अनेक संचालकांची अडत दुकाने आहेत. या अडत दुकानदार आणि व्यापाऱ्यांशी सत्ताधाऱ्यांचे लागेबांधे असल्यामुळे मुळावर घाव कोणीच घालत नाही. मात्र, बाजार समितीने ठरवले, तर तुटीची पद्धत मुळापासून बंद करणे सहज शक्य आहे.
बाजार समितीतून होणारी लूट आकडेवारीसह चव्हाट्यावर आणल्यानंतर अनेक बेदाणा उत्पादकांनी ‘लोकमत’कडे शेतकऱ्यांच्या लुटीचे प्रकार सांगितले. व्यापाऱ्यांकडून सुरू असलेल्या सावकारीचे अनेक कारनामे आहेत. याविरोधात ‘तूट बंद, लूट बंद’ असा नारा देत तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे यांनी दिला आहे.
चौकट :
हवा आहे पर्याय; पण अमलात कोण आणणार?
बेदाणा सौद्यात होणारी लूट थांबवण्यासाठी अनेक पर्याय आहेत. सौद्यावेळी उधळलेला बेदाण्यावर शेतकऱ्यांचाच हक्क आहे. मुळातच केवळ माल पाहून पुन्हा तो बॉक्स सील केल्यास तूट होणार नाही. हे शक्य नसल्यास उधळण झालेल्या बेदाण्यावर अडत्यांचा हक्क राहू नये, यासाठी बाजार समितीने ठोस धोरण अमलात आणायला हवे. सौद्यावेळी उधळण झालेला बेदाणा बाजार समितीने ताब्यात घेऊन त्याची विक्री करायला हवी. त्यातून येणारे पैसे संबंधित शेतकऱ्यांना देता येणे शक्य आहे किंवा या पैशांतून बाजार समित्यांना शेतकरी हिताची योजना राबविणेही शक्य आहे. उधळण करून काही फायदाच होत नसेल, तर अडत्यांकडून उधळण आपोआपच थांबू शकते. पर्याय आहेत; पण लुटीत सगळेच भागीदार असल्याने अमलात आणणार कोण? असा प्रश्न आहे.