सांगली : केंद्र आणि राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितापेक्षा साखर कारखानदारांचे हित पाहण्यास प्राधान्य दिले आहे. म्हणूनच त्यांनी उसाला मिळणाऱ्या एफआरपीमध्ये बदल करण्याची भूमिका घेतली आहे. या निर्णयास आमचा तीव्र विरोध असून, राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा शेतकरी संघटना सहकार संघटनेचे प्रमुख संजय कोले यांनी दिला.
ते पुढे म्हणाले की, ऊस व्यवसायातील विविधप्रश्नी शासनाने साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गटाची स्थापना केली आहे. केंद्र सरकारने उसाचा अंतिम भाव राज्यांनी पक्का करावा, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे २०२०-२१ चा हंगाम संपत आल्याने या हंगामात शेतकऱ्यांनी गळितासाठी दिलेल्या उसाचा अंतिम दर ठरवणेे गरजेचे आहे. केंद्राचा ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ च्या कलम तीन मधील उपकलम तीनमध्ये ऊस विकणारा व ऊस खरेदी करणारा यांच्यात करार झाला असेल, तर करारानुसार उसाची पहिली उचल द्यावी व करार नसेल, तर एफआरपीनुसार ऊस घातल्यापासून १४ दिवसांत द्यावी, असे म्हटले आहे.
सध्या कारखानदार ऊस नोंदवून घेतानाच उसाची किंमत टप्प्यात देण्याचे शेतकऱ्यांकडून लेखी घेत आहेत. खरेतर ऊस नोंदणी व पैसे देण्याचा करार वेगवेगळा असावा, असे साखर आयुक्तांचे आदेश आहेत. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होते की नाही, हे प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालय, कारखाना सभासद व शेतकऱ्यांनी पाहणे गरजेचे आहे. एफआरपी ठरवताना ज्या मुद्द्याचा विचार केला जातो. त्यात साखर दराचा विचारही केला जातो. मात्र उसाचे किमान मूल्य ठरवताना उसाचा उत्पादन खर्च भरून निघावा, हा महत्त्वाचा हेतू आहे. कारखान्याला ऊस देण्याअगोदर शेतकऱ्याने गुंतवणूक करून जोखीम घेतलेली असते. एफआरपी कायदेशीर आहे. त्यात केंद्र अथवा राज्याने जर बदल करण्याचा प्रयत्न केला, तर शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल. ऊस पिकवण्यात नुकसान होऊ लागल्यास शेतकरी उसाऐवजी दुसऱ्या पिकाकडे वळतील. त्यामुळे साखर दराप्रमाणे उसदरात बदल केल्यास कारखान्याना ऊस मिळण्यात अडचणी येतील.
महाराष्ट्रातील दिग्गज कारखानदार अडचणीत येतील, म्हणूनच केंद्र आणि राज्य सरकारने एफआरपीमध्ये काहीही बदल करण्याचा प्रयत्न करू नये, अन्यथा शेतकरी संघटना तीव्र आंदोलन छेडेल, असा इशाराही संजय कोले यांनी दिला.