आठवडाभरात वेतन न दिल्यास आंदोलन

शिक्षकांची मागणी : लोंढे प्रकरणातून दोषमुक्त क रा

भिलवडी : माध्यमिक शिक्षण विभागाचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी डी. सी. लोंढे यांनी मान्यता दिलेल्या जिल्ह्यातील १९० शिक्षक व शिक्षकेतरांवर अनियमिततेचा ठपका ठेवून, मे महिन्यापासून वेतन रोखले आहे. या प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांची वास्तववादी चौकशी करण्याऐवजी प्रशासनाने केवळ शिक्षकांच्या चौकशीचा फार्स बनवून त्यांना बळीचा बकरा बनविले आहे. येत्या चार-पाच दिवसांत शिक्षकांचे नियमित वेतन न दिल्यास सर्व अन्यायग्रस्त शिक्षक आणि संघटना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार आहेत. लोंढे प्रकरणातील जिल्ह्यातील १९० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची सुनावणी प्रक्रिया नुतकीच पार पडली. सुनावणी प्रक्रियेमध्ये त्या शिक्षक व शिक्षकेतरांसह शिक्षण संस्थांच्या प्रतिनिधींनी आपली बाजू भक्कमपणे मांडली. कायद्यानुसार शासकीय कर्मचारी दोषी नसेल, तर त्याचे वेतन शासनास रोखता येत नाही. तरीही बेकायदेशीररित्या शिक्षकांचे वेतन रोखले गेले आहे. लोंढे यांच्या अगोदर माध्यमिक शिक्षण विभागात वैयक्तिक मान्यता प्रस्ताव फायलींचा ढीग लागला होता. सहा महिन्यांच्या कालावधित लोंढे यांनी कायदेशीर पळवाट शोधून चारशेंवर शिक्षकांना मान्यता दिली होती. हे सर्वच शिक्षक नोकरीत कायम झाले. पण केवळ १९० शिक्षकांचीच चौकशी लावून बाकीच्यांना ग्रीन सिग्नल का देण्यात आला, याची मागणी जोर धरत आहे. रोस्टर डावलून मान्यता देताना संबंधित शिक्षण संस्थांनी भविष्यात रिक्त होणाऱ्या जागांवर अनुषेशानुसार भरती करणार असल्याचे हमीपत्र सादर केल्यानंतरच शिक्षकांना वैयक्तिक मान्यता दिली आहे. काही संस्थांनी अनुशेषानुसार जागा भरल्याही आहेत, तर काही संस्थांनी आरटीई अ‍ॅक्टचा फटका बसल्याने नवीन भरती करता येईना. लोंढेंनी पळवाट काढून मान्यता दिली. संस्थाचालकांनीही याबाबत लेखी हमी दिली होती, मात्र या प्रकरणात कारण नसताना शिक्षक वर्ग भरडला जात आहे.लोंढेंच्या पूर्वीही अनेक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी अशाचप्रकारे शिक्षकांना नेमणुका दिल्या होत्या. मग त्या सर्व नेमणुकांकडे दुर्लक्ष करून आमच्यावरच अन्याय का? असा प्रश्न कारवाईच्या छायेत असलेले शिक्षक उपस्थित करीत आहेत. याबाबत हे सर्व शिक्षक माहिती अधिकाराचा वापर करून, यापूर्वी दिलेल्या नेमणुकीची चौकशी करणार आहेत. शासनाने या प्रकरणाबाबत वास्तववादी चौकशी करून शिक्षकांचे वेतन द्यावे, अन्यथा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याबरोबरच तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा शिक्षक संघटनांनी दिला आहे. (वार्ताहर)शिक्षक माहिती अधिकाराचा वापर करणारलोंढेंच्या पूर्वीही काही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी अशाचप्रकारे नेमणुका दिल्या होत्या. मग आमच्यावरच अन्याय का? याबाबत हे सर्व शिक्षक माहिती अधिकाराचा वापर करून, यापूर्वी दिलेल्या नेमणुकीची चौकशी करणार आहेत. शासनाने या प्रकरणाबाबत वास्तववादी चौकशी करून शिक्षकांचे वेतन द्यावे, अन्यथा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याबरोबरच तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा शिक्षक संघटनांनी दिला आहे.