सांगली : सांगली जिल्ह्यात होम आयसोलेशनवर निर्बंधांचा निर्णय शासनाने घेतल्याने अकरा हजार रुग्णांना घराबाहेर काढावे लागणार आहे. त्यांच्यासाठी गावोगावी संस्थात्मक विलगीकरण केंद्रे सुरू करावी लागणार आहेत.
राज्यातील १५ जिल्ह्यांत कोरोनाची तीव्रता जास्त असल्याने होम आयसोलेशन बंद करण्याचा निर्णय मंगळवारी झाला, त्यात सांगलीचाही समावेश आहे. जिल्ह्यात मंगळवारअखेर १३ हजार २४९ सक्रिय रुग्ण असून, त्यातील १० हजार ४२५ घरगुती विलगीकरणात आहेत. त्यांच्यावर शंभर टक्के नियंत्रण नसल्याने सुपर स्प्रेडर ठरत आहेत. त्यांची रवानगी आता संस्थात्मक विलगीकरणात केली जाईल.
पहिल्या लाटेप्रमाणे दुसऱ्या लाटेत गावोगावी केंद्रे सुरू झाली नाहीत. रुग्ण घरातच राहिले. सर्रास घरात स्वतंत्र खोल्या, स्वच्छतागृह नसल्याने संपूर्ण कुटुंबे बाधित झाली. गावातही फैलाव झाला. कोरोनाचा आलेख वाढला. कोरोना रोखण्यासाठी दक्षता समित्यांनी सक्रिय होण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी वेळोवेळी केले आहे. प्रत्यक्षात कार्यवाही होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कोरोनाबाधित रुग्णाच्या घरावर फलक लावणे, मायक्रो कंटेन्मेंट झोन तयार करणे, हाय रिस्क काँटॅक्ट शोधणे अशी कामे झाली नाहीत. त्यामुळे घरगुती विलगीकरण बंद करून रुग्णांना संस्थात्मक विलगीकरणात ठेवण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही.
चौकट
खर्च १५ व्या वित्त आयोगातून
काही ग्रामपंचायतींनी विलगीकरण केंद्रासाठी पैसे कोठून आणणार, असा प्रश्न जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्याकडे उपस्थित केला होता. शासनाने १५ व्या वित्त आयोगातून खर्चाला मंजुरी दिल्याने पेच सुटला आहे.
चौकट
मंगळवारअखेर सक्रिय रुग्णसंख्या - १३,२४९
घरगुती विलगीकरणातील रुग्ण - १०,४२५
महापालिका क्षेत्रात संस्थात्मक विलगीकरण केंद्रातील रुग्ण - १७१
ग्रामीण भागात संस्थात्मक विलगीकरण केंद्रातील रुग्ण - ३०३
कोट
पहिल्या लाटेत गावोगावी कम्युनिटी सेंटर्स सुरू होती. त्याच धर्तीवर यावेळेस संस्थात्मक विलगीकरण केंद्रे सुरू करणे अपेक्षित आहे. शासनाने होम आयसोलेशन बंदचा निर्णय घेतला असला तरी मार्गदर्शक सूचना अद्याप मिळालेल्या नाहीत. होम आयसोलेशन बंद केल्याने कोरोना नियंत्रणात आणण्यात मदत होणार आहे.
- डॉ. संजय साळुंखे, जिल्हा शल्यचिकित्सक
कोट
शाळा इमारती किंवा शासकीय इमारतीत संस्थात्मक विलगीकरण केंद्रे सुरू करता येतील. त्यासाठी फार खर्च येणार नाही. खर्चाविषयक ग्रामपंचायतीची शंका निरर्थक आहे. रुग्णाला कुटुंबातूनच जेवण देता येऊ शकते. त्यामुळे संस्थात्मक विलगीकरण केंद्रांसाठी गावांनी पुढाकार घेतला पाहिजे.
- डॉ. मिलिंद पोरे, जिल्हा आरोग्याधिकारी