शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"बिनविरोध निवडणुकांना विरोध करणं काँग्रेसची भूमिका"; बारामतीत उमेदवार दिल्याने राऊतांनी व्यक्त केली नाराजी
2
इस्रायलच्या हायफावर इराणचा भीषण मिसाइल हल्ला! बिल्डिंग जमीनदोस्त; युद्धाचा भडका उडाला
3
Abhishek Banerjee : "बंगालच्या जनतेला उपाशी मारण्यासाठी मोदी सरकारने ५ वर्षांपासून..."; अभिषेक बॅनर्जींचा आरोप
4
"होर्मुझ' उघडणार पण...!"; ट्रम्प यांची महाविनाशक धमकी आणि इराणची मोठी अट; वाढणार भारताच टेन्शन!
5
गुंतवणूक ५ लाखांची, परतावा ७ लाखांचा! ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बँक ऑफ बडोदाची एफडी ठरतेय 'सुपरहिट'
6
ना DMK, ना AIDMK, ना भाजपा..., तामिळनाडूत एकाही पक्षाने ब्राह्मण व्यक्तीला दिली नाही उमेदवारी, कारण काय?  
7
Vastu Tips: घराचा मुख्य दरवाजा दक्षिण दिशेला आहे? करा 'हा' बिनखर्चिक उपाय; मिळेल अभेद्य सुरक्षा कवच! 
8
होर्मुजच्या सामुद्रधुनीत इराणनं रस्ता रोखला? केवळ १५ जहाजांनाच एन्ट्री; ट्रम्प यांचा अल्टीमेटम! म्हणाले..
9
मेल, एक्स्प्रेस तक्रारी ‘कमी’ दाखवण्यासाठी १३९ हेल्पलाईन ऐवजी व्हॉट्सॲपचा वापर
10
Gold Silver Price Today: सोन्या-चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण; मोठ्या चढ-उतारादरम्यान पाहा दिल्ली, मुंबई, चेन्नईतील नवे दर
11
"उद्या सुट्टी आहे, माझ्या अंत्ययात्रेला या"; पतीसाठी भावनिक चिठ्ठी लिहून विवाहितेने संपवलं जीवन!
12
सुरक्षित आणि करमुक्त गुंतवणुकीसाठी PPF उत्तम पर्याय; दरमहा ११,००० रुपयांच्या गुंतवणुकीवर मिळवा इतका परतावा
13
जागतिक संकेतांमुळे शेअर बाजारात घसरण; सेन्सेक्स ३८४ अंकांनी तर निफ्टी ११६ अंकांनी कोसळला
14
उन्हाच्या तडाख्यामुळे मुंबईकरांचा जलसाठा १० टक्क्यांनी घटला, आता ३७ टक्केच शिल्लक
15
११५ वर्षे जुना एल्फिन्स्टन पूल अखेर इतिहासजमा; महारेलच्या विलंबामुळे ब्लॉक दीड तासांनी लांबला
16
'तुमच्या तपस्येतच नाही तर फोटोशॉपमध्येही उणीव', हिमंता बिस्वा सरमांच्या पत्नीचा पवन खेडा यांना टोला
17
‘मेट्रो २ बी, मेट्रो ९’ला पुन्हा नवीन तारीख; आता मंगळवारपासून दोन्ही मार्गिका सेवेत
18
वैद्यकीय महाविद्यालयाचा कारभार कसा आहे, फीडबॅक द्या! राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाची मोहिम
19
Crude Oil Price Hike: कच्च्या तेलाच्या किमतीत जोरदार तेजी; ट्रम्प यांच्या धमक्यांनी सातत्यानं बिघडतंय सामान्यांचं बजेट
Daily Top 2Weekly Top 5

गावगाड्याकडून नागरिकरणाकडे: नगरपंचायतीचे फायदेच अधिक, करवाढ विकासाला मारक

By संतोष भिसे | Updated: December 16, 2024 17:44 IST

मनुष्यबळात वाढ, स्वतंत्र मुख्याधिकारी आणि ४५ कर्मचाऱ्यांची तरतूद

संतोष भिसेसांगली : ग्रामपंचायतीची नगरपंचायत झाल्यास नागरिकांवर करवाढीचा बोजा लादला जाईल हा बागुलबुवा पुढे केला जातो, त्यामुळे आपली ग्रामपंचायतच बरी अशी ग्रामस्थांची मानसिकता होते. याच कारणास्तव सर्रास मोठी गावे नगरपंचायतीसाठी पाठपुरावा करत नसल्याचा अनुभव आहे.नगरपंचायत झाल्यास करवाढ होते, पण त्याचे फायदेही मोठे आहेत. मुख्याधिकारी दर्जाचा प्रथमश्रेणी अधिकारी मिळाल्याने विकासकामांना चालना मिळते. शासनाकडून विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी व अनुदाने मिळतात. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अनेक योजना मिळतात. सुमारे ४५ मनुष्यबळ मिळते. आरोग्य, अभियांत्रिकी, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, शिक्षण, नगरविकास, अग्निशमन आदी विभाग सुरू झाल्याने गावाचा नियोजनबद्ध विकास होतो. विविध योजना आणि विकासप्रकल्प राबविण्यासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीवर अवलंबून रहावे लागत नाही.गावातील अंतर्गत रस्ते आणि नगरविकासाचे नियोजन स्थानिक स्तरावर करता येते. व्यापारी संकुले, मंडई आदी सुविधा वाढतात. घरपट्टी, दिवाबत्ती कर वाढले तरी महसुलातही वाढ होते. पाचपटींनी जास्त निधी मिळतो. ग्रामपंचायत सदस्य नगरसेवक होतात. आजवर जत, कवठेमहांकाळ, पलूस, कडेगाव, आटपाडी, शिराळा या ग्रामपंचायतींचे रुपांतर नगरपंचायतींमध्ये झाले आहे, त्याचे फायदेही त्यांना मिळत आहेत. कवठेमहांकाळ नगरपंचायत लहान असली, तरी विकासकामांसाठी मोठा निधी मिळू लागला आहे. ग्रामपंचायतींना सध्या फक्त वित्त आयोगाचा निधी मिळतो, पण नगरपंचायत झाल्यास ठोक अनुदान मिळते.

६० गावांना एक गट विकास अधिकारीसध्या सरासरी ६० गावांना एक गट विकास अधिकारी काम करतो. दोन ते चार गावांसाठी एक ग्रामविकास अधिकारी कार्यरत आहे. पण नगरपंचायत झाल्यास संबंधित गावाला स्वतंत्र मुख्याधिकारी मिळतो. गावाच्या दिमतीला मोठा कर्मचारीवर्गही मिळतो. याकडे ग्रामपंचायती दुर्लक्ष करतात. नगरपंचायती झाल्यास मनुष्यबळ किंवा अनुदान यासाठी शासनाला मोठा खर्च करावा लागतो, त्यामुळे शासनही नगरपंचायती होण्याकडे लक्ष देत नाही. याचा एकूणच प्रतिकूल परिणाम गावांच्या विकासावर होतो. गावे खेडीच राहतात. शहर बनतच नाहीत.

काय करायला हवे?नगरपंचायत होण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी शासनाकडे ठराव पाठवायला हवेत. त्याचा आमदारस्तरावरून विधीमंडळात पाठपुरावा व्हायला हवा. पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेनेही ठराव दिले पाहिजेत. पण तसे होत नाही. ग्रामपंचायतींचीच मागणी नसल्याने आमदारही दुर्लक्ष करतात.

टॅग्स :Sangliसांगलीgram panchayatग्राम पंचायत