शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोदी सरकारनं 'मनरेगा'चं नाव बदललं, आता 'या' नव्या नावानं ओळखली जाणार योजना; फायदाही वाढला! केला मोठा बदल
2
ट्रम्प, क्लिंटन ते बिल गेट्स; एपस्टीनच्या 'काळ्या' डायरीतील बड्या नेत्यांचे फोटो बाहेर, आक्षेपार्ह वस्तूंचाही समावेश
3
"भय ओळखून त्यावर विजय मिळवणाराच खरा वीर"; अमित शाहांकडून वीर सावरकरांच्या शौर्याला सलाम
4
'मत चोरी'च्या मुद्द्यावर काँग्रेसचा हल्लाबोल; साडे 5 कोटी लोकांनी केल्या स्वाक्षऱ्या, आता मोठ्या रॅलीची तयारी
5
"वर्षभर विमान भाड्यावर मर्यादा घालणे शक्य नाही"; इंडिगो संकटादरम्यान केंद्र सरकारचे लोकसभेत स्पष्टीकरण
6
कोर्टाची टीम दरवाजावर, आत आईसह दोन मुलांचे मृतदेह; घर जप्त होण्याच्या भीतीने कुटुंबाचा सामूहिक अंत.
7
पुतिन यांनी पाकच्या पंतप्रधानांना ४० मिनिटे ठेवले ताटकळत; चिडलेले शरीफ अखेर जबरदस्तीने बैठकीत शिरले
8
चीन-जपान तणाव वाढला; रशियानं Su-30, Su-35 विमानं उतरवताच अमेरिकाही अ‍ॅक्शन मोडवर, तैनात केले B-2 बॉम्बर्स!
9
IND vs UAE U19 Asia Cup 2025: जे कुणाला जमलं नाही ते आयुष म्हात्रेच्या कॅप्टन्सीतील टीम इंडियानं करुन दाखवलं
10
भारताने पाकिस्तानचा घुसखोरीचा कट उधळला; नियंत्रण रेषेवर BSFकडून संशयित दहशतवाद्याला अटक
11
"मी राजकारणी नाही, पण 5-10 कोटी...!" मतदारांसंदर्भात नेमकं काय म्हणाले बाबा रामदेव? टीव्ही अँकरवर जोरदार भडकले
12
सरपंच देशमुख हत्याकांडाचा क्रूर घटनाक्रम हायकोर्टात पुन्हा समोर; पत्नी, भावास अश्रू अनावर
13
स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या भव्य पुतळ्याचे अमित शाह, मोहन भागवत यांच्या हस्ते अनावरण
14
जनगणनेसंदर्भात मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, 11718 कोटी मंजूर; शेतकऱ्यांसाठीही खुशखबर!
15
२०२६ च्या पहिल्याच दिवशी ‘हा’ उपाय नक्की करा, घरावरील अशुभ नजर टळेल; वर्षभर शुभ-लाभच होईल!
16
IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे यांना क्लीन चीट ! महिला आयोगाचा अंतिम चौकशी अहवाल येणे बाकी
17
“मुंबईत येणार जगातील सर्वांत मोठा GCC प्रोजेक्ट, ४५ हजार रोजगार निर्माण होणार”: CM फडणवीस
18
"10 हजार द्या किंवा 1 लाख द्या, कुणीही मुस्लीम...!"; हिमंत बिस्वा सरमा यांचं मोठं विधान; स्पष्टच बोलले
19
एक नंबर! WhatsApp युजर्ससाठी खुशखबर; कॉल न उचलल्यास पाठवा व्हॉइस किंवा व्हिडीओ नोट
20
रेल्वे अपघातांमध्ये विक्रमी घट! 'या' स्वदेशी तंत्रज्ञानामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठं पाऊल
Daily Top 2Weekly Top 5

गावगाड्याकडून नागरिकरणाकडे: नगरपंचायतीचे फायदेच अधिक, करवाढ विकासाला मारक

By संतोष भिसे | Updated: December 16, 2024 17:44 IST

मनुष्यबळात वाढ, स्वतंत्र मुख्याधिकारी आणि ४५ कर्मचाऱ्यांची तरतूद

संतोष भिसेसांगली : ग्रामपंचायतीची नगरपंचायत झाल्यास नागरिकांवर करवाढीचा बोजा लादला जाईल हा बागुलबुवा पुढे केला जातो, त्यामुळे आपली ग्रामपंचायतच बरी अशी ग्रामस्थांची मानसिकता होते. याच कारणास्तव सर्रास मोठी गावे नगरपंचायतीसाठी पाठपुरावा करत नसल्याचा अनुभव आहे.नगरपंचायत झाल्यास करवाढ होते, पण त्याचे फायदेही मोठे आहेत. मुख्याधिकारी दर्जाचा प्रथमश्रेणी अधिकारी मिळाल्याने विकासकामांना चालना मिळते. शासनाकडून विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी व अनुदाने मिळतात. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अनेक योजना मिळतात. सुमारे ४५ मनुष्यबळ मिळते. आरोग्य, अभियांत्रिकी, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, शिक्षण, नगरविकास, अग्निशमन आदी विभाग सुरू झाल्याने गावाचा नियोजनबद्ध विकास होतो. विविध योजना आणि विकासप्रकल्प राबविण्यासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीवर अवलंबून रहावे लागत नाही.गावातील अंतर्गत रस्ते आणि नगरविकासाचे नियोजन स्थानिक स्तरावर करता येते. व्यापारी संकुले, मंडई आदी सुविधा वाढतात. घरपट्टी, दिवाबत्ती कर वाढले तरी महसुलातही वाढ होते. पाचपटींनी जास्त निधी मिळतो. ग्रामपंचायत सदस्य नगरसेवक होतात. आजवर जत, कवठेमहांकाळ, पलूस, कडेगाव, आटपाडी, शिराळा या ग्रामपंचायतींचे रुपांतर नगरपंचायतींमध्ये झाले आहे, त्याचे फायदेही त्यांना मिळत आहेत. कवठेमहांकाळ नगरपंचायत लहान असली, तरी विकासकामांसाठी मोठा निधी मिळू लागला आहे. ग्रामपंचायतींना सध्या फक्त वित्त आयोगाचा निधी मिळतो, पण नगरपंचायत झाल्यास ठोक अनुदान मिळते.

६० गावांना एक गट विकास अधिकारीसध्या सरासरी ६० गावांना एक गट विकास अधिकारी काम करतो. दोन ते चार गावांसाठी एक ग्रामविकास अधिकारी कार्यरत आहे. पण नगरपंचायत झाल्यास संबंधित गावाला स्वतंत्र मुख्याधिकारी मिळतो. गावाच्या दिमतीला मोठा कर्मचारीवर्गही मिळतो. याकडे ग्रामपंचायती दुर्लक्ष करतात. नगरपंचायती झाल्यास मनुष्यबळ किंवा अनुदान यासाठी शासनाला मोठा खर्च करावा लागतो, त्यामुळे शासनही नगरपंचायती होण्याकडे लक्ष देत नाही. याचा एकूणच प्रतिकूल परिणाम गावांच्या विकासावर होतो. गावे खेडीच राहतात. शहर बनतच नाहीत.

काय करायला हवे?नगरपंचायत होण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी शासनाकडे ठराव पाठवायला हवेत. त्याचा आमदारस्तरावरून विधीमंडळात पाठपुरावा व्हायला हवा. पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेनेही ठराव दिले पाहिजेत. पण तसे होत नाही. ग्रामपंचायतींचीच मागणी नसल्याने आमदारही दुर्लक्ष करतात.

टॅग्स :Sangliसांगलीgram panchayatग्राम पंचायत