‘जीवनदायी’कडून रुग्णालये ‘सलाईन’वर

आर्थिक फटका : खासगी रुग्णालये योजना बंद करण्याच्या तयारीत

अविनाश कोळी - सांगली -गोरगरीब रुग्णांना चांगल्या वैद्यकीय सुविधा मिळाव्यात म्हणून जुलै २0१२ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या राजीव गांधी जीवनदायी योजनेला आता अडचणींचे ग्रहण लागले आहे. खासगी रुग्णालयांना बिले मंजुरीसाठी सहा महिन्यांपासून ‘सलाईन’वर ठेवण्यात येत असून, जुन्या ‘जीवनदायी’ची जवळपास ८ कोटी रुपयांची बिले रुग्णालयांना मिळालेली नाहीत. त्यामुळे सांगली जिल्ह्यातील रुग्णालयांनी आता ही योजना बंद करण्याची तयारी सुरू केली आहे.गोरगरीब रुग्णांना मोफत वैद्यकीय सुविधांचा लाभ मिळावा, यासाठी अस्तित्वात आलेल्या या योजनेचा सांगली जिल्ह्यात जवळपास ८ हजार रुग्णांनी लाभ घेतला आहे. लाभार्थ्यांचा जवळपास १८ कोटी रुपयांचा खर्च या योजनेमुळे वाचला. लाभार्थ्यांना याचा फायदा मिळत असतानाच, विमा कंपनीकडूनआता रुग्णालयांना वेठीस धरण्याचे काम सुरू झाले आहे. प्रत्येक रुग्णालयात आरोग्यसेवकांमार्फतच कागदपत्रांची छाननी केली जात असताना, पुन्हा विमा कंपन्यांनी कागदपत्रात त्रुटी काढून बिले देण्यास टाळाटाळ सुरू केली आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून सांगली जिल्ह्यातील बहुतांश रुग्णालयांची बिले थकित आहेत. कोट्यवधी रुपयांची ही बिले थकित असल्यामुळे योजनेसाठी आता ‘रेड सिग्नल’ दाखविण्याची तयारी सुरू झाली आहे. गेल्या अडीच वर्षांपासून सांगली जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालयांनी लोकप्रतिनिधींकडेही याबाबत तक्रारी केल्या होत्या. प्रत्यक्षात योजनेतील त्रुटी दूर करण्याबाबत राज्यस्तरावर कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत. त्यामुळे सांगली जिल्ह्यातील रुग्णालयांनी आता ही योजना बंद करण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्याचा फटका रुग्णांना बसणार आहे. आठ कोटींची थकबाकी; लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्षसांगलीत ७ हजार २२६ शस्त्रक्रियासांगली जिल्ह्यात जुलै २0१२ पासून आजअखेर ७ हजार २२६ रुग्णांवर शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. खासगी रुग्णालयांनी नियमाप्रमाणे सर्व प्रक्रिया पार पाडली. विमा कंपनीकडे बिलेही सादर केली. मात्र बिले मिळण्यासाठी होत असलेल्या विलंबामुळे खासगी रुग्णालये वैतागली आहेत. बिलांना कात्रीरुग्णालयांनी सादर केलेल्या उपचारांच्या, शस्त्रक्रियांच्या बिलांना विमा कंपनीकडून कात्री लावली जाते. प्रत्येक बिलामध्ये २५ ते ३0 टक्के रक्कम कमी होत असल्याच्या तक्रारी होत आहेत. त्यातही बिले सहा महिने प्रलंबित पडत असल्याने रुग्णालयांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. त्यामुळे या योजनेबद्दलची आस्थाच संपत चालल्याचे चित्र जिल्ह्यात दिसत आहे. दर्जाबाबत दुजाभावराज्यातील बहुतांश जिल्ह्यात चांगल्या रुग्णालयांना ‘अ’ दर्जा मिळालेला आहे. याला सांगली जिल्हा अपवाद ठरला आहे. याठिकाणच्या कोणत्याही रुग्णालयास ‘अ’ दर्जा देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे रुग्णालयांना शस्त्रक्रिया आणि अन्य उपचारांसाठी मिळणारी रक्कम अत्यंत कमी आहे. वैद्यकीय पंढरी म्हणून राज्यात व देशात नावलौकिक असलेल्या मिरजेतील रुग्णालयांनाही कंपनीने ‘अ’ दर्जा दिलेला नाही. आता नव्याने होणाऱ्या निरीक्षणातही अनेक त्रुटी दाखविल्या जात आहेत. जिल्ह्यात एकूण १७ रुग्णालये योजनेसाठी निवडण्यात आली आहेत. जुन्या जीवनदायी योजनेतील शस्त्रक्रिया व उपचारांची जिल्ह्यातील रुग्णालयांची थकबाकी ८ कोटींच्या घरात आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही त्यांना प्रतिसाद मिळालेला नाही. हे पैसे शासनाकडून येणे आहेत. त्यावेळी शासन अनुदान देत होते. चालू बिलांबरोबरच रुग्णालयांनी जुन्या बिलांसाठीही आता पाठपुरावा सुरू केला आहे.