सांगली : महापालिकेच्या वीज बिलातील घोटाळा हा पूर्वनियोजित असून यात मोठ्या व्यक्तीचा सहभाग असावा. त्यासाठी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची गरज आहे. राज्य शासनाच्या वतीने ही चौकशी व्हावी, अशी मागणी माजी नगरसेवक गौतम पवार व नागरिक जागृती मंचाचे जिल्हाध्यक्ष सतीश साखळकर यांनी मुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री व ऊर्जामंत्र्यांकडे केली आहे.
पवार म्हणाले की, महापालिकेच्या वीज बिलात सव्वा कोटीचा घोटाळा झाल्याचे प्रथमदर्शनी उघड झाले आहे. हा प्रकार केवळ एका वर्षातील आहे. मात्र पाच ते सहा वर्षे बिलात घोटाळा सुरू असून महापालिकेला १० ते १२ कोटींना गंडा घालण्यात आला आहे. महापालिका, वीज मंडळ यांच्या संगनमताशिवाय हा घोटाळा होऊ शकत नाही. त्यातही महापालिकेच्या विद्युत व लेखा विभागाचा सहभाग असावा. वीज मंडळाने आधी पोलिसांत तक्रार केली; पण त्यांनी ती दाखल करून घेतली नाही. नंतर महापालिकेने घोटाळ्याची तक्रार दिली. पोलिसांनी वीज मंडळ, महापालिकेची चौकशी करण्याऐवजी ग्राहकांचीच चौकशी सुरू केली. आम्ही दबाव आणल्यानंतर आता ग्राहकांना सोडून वीज मंडळ व महापालिकेची चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे सर्वच यंत्रणांकडून योग्यरीत्या चौकशी होऊन सत्य बाहेर येईल, असे वाटत नाही.
सध्या महापालिकेने केलेल्या तक्रारीपुरतीच पोलीस चौकशी सुरू आहे. वीज मंडळ व महापालिकेकडून वीज बिलाच्या तपशिलाची मागणी केली असता त्यांनी ती देण्यास टाळाटाळ चालविली आहे. महापालिकेकडून उपायुक्त चौकशी करीत असल्याचे सांगितले जात आहे; पण हेच उपायुक्त वीज बिलाच्या धनादेशावर सह्या करीत होते, तेव्हा त्यांना थकबाकीत वाढ झाल्याचे दिसून आले नाही का? लेखापरीक्षण विभागानेही त्याची शहानिशा न करताच बिले मंजूर कशी केली? असे अनेक प्रश्न आहेत. त्यासाठी राज्य शासनाकडूनच या प्रकरणाची चौकशी होण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री, नगरविकास व ऊर्जामंत्र्यांना पत्र पाठविले असून शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशीची मागणी केल्याचे त्यांनी सांगितले.